भारत निवडणूक आयोगाने दि. १४ मे २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये मतदार याद्याचा विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यासह १६ राज्य व ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घोषित केला आहे. सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरु झाली आहे. यामुळे यंदा संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली न करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दि. १७ जून २०२६ च्या पत्राने दिले आहेत. मात्र, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले असून जनगणना २०२७ सुरू झाल्याने गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अभिप्राय मागवून येत्या दि.३० जून २०२६ पूर्वी बदल्या करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असल्याने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदली न करण्याच्या आदेशाला हरताळ फासला गेल्याची नाराजी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या दिनांक १४ मे, २०२६ च्या पत्रातील परिच्छेद ४ मध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी अथवा मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून अधिसूचित केलेले कोणतेही पद रिक्त राहणार नाही आणि विशेष सखोल पुनरिक्षण कामाशी संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याची भारत निवडणूक आयोगाच्या पुर्व परवानगीशिवाय बदली केली जाणार नाही याबाबतची खातरजमा महाराष्ट्र राज्यासह १६ राज्य व ३ केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव यांनी करावी असे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दि. १५ मे २०२६ च्या पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना कळविले आहे.
विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाला महाराष्ट्रामध्ये दि. २० जून २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबतची तयारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी नियंत्रणाखाली संबधित मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून अधिसुचित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अतिरीक्त आयुक्त (शहर) किंवा पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरे तसेच प्रकल्प तसेच जिल्हाधिकारी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यांना अतिरीक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात आलेले आहे. राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना मतदार यादी निरीक्षक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही सर्व पदे भाप्रसे संवर्ग पदे असल्याने आयोगाच्या सूचना विचारात घेता विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम संपेपर्यंत या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत, अशी विनंती सामान्य प्रशासन विभागास करण्यात येत आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत एखादी बदली करणे अपरिहार्य असल्यास त्यासाठीचे योग्य ते कारण नमूद करुन प्रथमतः त्यास भारत निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्यात यावी. त्याव्यतिरिक्त काही महानगर पालिकांचे आयुक्त किंवा अतिरीक्त आयुक्त यांना त्यांच्या महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघाकरिता विशेष सखोल पुनरिक्षण कालावधीसाठी अतिरीक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुध्दा विशेष सखोल पुनरिक्षण कालावधीत करण्यात येणार नाहीत याची दक्षता नगर विकास विभागाने घेण्याचे सूचित केले आहे.
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील तसेच अन्य प्रशासकीय विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्यांना मतदान नोंदणी अधिकारी व तहसिलदार संवर्गातील तसेच अन्य प्रशासकीय विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्यांना सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबतच्या अधिसुचना राज्य निवडणूक आयोगाने संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षणाशी संबधित पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कार्यक्रम पुर्ण होईपर्यत करण्यात येणार नाहीत तसेच संबंधित पदे रिक्त असल्यास सदर पदे तात्काळ भरण्यात येतील, याची दक्षता सर्व प्रशासकीय विभागांनी घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
या पतौ महाराष्ट्रातील वर्ग-३ व त्यावरील कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक व अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडे संबंधित मतदान केंद्रातील सर्व मतदारांना गणना प्रपत्र वाटणे तसेच भरलेले प्रपत्र जमा करुन घेणे तसेच ते डिजीटाईज करणे इत्यादी कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. ते सध्या मॅपिंग व इतर कामामध्ये व्यस्त आहेत व प्रत्यक्ष सखोल पुनरिक्षणाच्या कामामध्ये त्यांच्यावर अत्यंत महत्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. विशेषतः राज्यातील शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक इत्यादी कर्मचाऱ्यांना वरीलप्रमाणे नियुक्ती देऊन त्यांचे लॉगीन क्रेडेन्शियल तयार करण्यात आलेले आहे. त्यांचे नाव व दुरध्वनी क्रमांक नमुद होऊन गणना प्रपत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडुन उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक व अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या त्याच्या पदावरुन अन्यत्र बदली करण्यात येऊ नये याची दक्षता संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी. तसेच अशा प्रकारे बदल्या केल्या असल्यास सदर बदल्यांच्या अंमलबजावणीस विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम संपेपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी. याबाबत सविस्तर सुचना सर्व प्रशासकीय विभागांनी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांना देण्यात याव्यात, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाच्या या पत्रातून करण्यात आले आहे.
मात्र,कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबईच्या २ जून २०२६ च्या पत्रानुसार जनगणना, २०२७ शी संबंधित काम सुरु असल्यामुळे सन २०२६ मध्ये करण्यात येणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या दि. ३० जून २०२६ रोजी किंवा त्यापुर्वी करण्याबाबत निर्देश प्राप्त झालेले आहेत तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्यांचे विनियमन सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, दि. २ मे २००६ अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, सहा. महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, तलाठी संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्याचा याद्यांसंदर्भातील पत्रान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत, अशा आशयाचे पत्र रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या स्वाक्षरीने दि.१९ जून २०२६ रोजी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अभिप्राय मागवणारे पत्र जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन, सर्व तहसीलदार, सर्व शेतजमीन न्यायाधिकरण अपर तहसीलदार, अधिक्षक माथेरान व सर्व शाखाप्रमुख यांना पाठविण्यात आल्याने गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी आणि अस्वस्थता पसरली आहे. या पत्रामुळे थेट राज्य निवडणूक अधिकारी यांच्याच नव्हे तर भारत निवडणूक आयोगाच्या संबंधितांची बदली न करण्याच्या आदेशांना हरताळ फासला गेल्याची भावना बळावली आहे.
