रायगड जिल्हा परिषदेची ७ एप्रिल २०२६ रोजी होणारी सर्वसाधारण सभा यावेळी ‘हॉट अजेंडा’मुळे विशेष चर्चेत आली आहे. रायगड जिल्हा बँकेवर शेकापचे प्राबल्य असल्याने रायगड जिल्हा परिषद मधील सत्ताधारी पक्षाचे सभापती तथा आमदार रवी पाटील यांचे पुत्र भाजपचे गट नेते वैकुंठ पाटील यांनी अध्यक्ष वाकडीकर यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात नमूद केलेल्या विषयांवर सभा निर्णायक ठरणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात कट्टर विरोधक असलेल्या शेकाप पक्ष यांचे वर्चस्व जिल्हा बँकेवर असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील ठेवीं काढून टाकण्यात याव्यात व त्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकेत हलवण्याबाबत तसेच आर टी इ अंतर्गत शिक्षण विषयक अडचणी, ग्रामपंचायतींचे विद्युत देयक आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याने ही सभा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
सभापती वैकुंठ पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांना लेखी निवेदन देत आयत्या वेळच्या विषयांमध्ये पाच महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या RDC बँकेत असलेल्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकेत हलवण्याचा प्रस्ताव. या निर्णयाचा सहकार क्षेत्र आणि स्थानिक अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याने सभेत यावरून जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तसेच ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रिया आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईटच्या थकीत वीज बिलामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण आणि त्यावर विद्युत मंडळाने केलेल्या कारवाईचा मुद्दाही सभेत ऐरणीवर येणार आहे. अनेक ग्रामपंचायती या समस्येमुळे अडचणीत सापडल्या आहेत.
याशिवाय प्रभाग समिती बैठकींच्या नियमिततेचा प्रश्न आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती यावरही चर्चा होणार आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई लक्षात घेता या विषयावर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, विविध लोकहिताच्या प्रश्नांची सरबत्ती असलेल्या या सभेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, ७ एप्रिलची ही बैठक केवळ औपचारिक न राहता महत्त्वपूर्ण निर्णयांची दिशा ठरवणारी ठरणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
