देशातील गोरगरीब जनतेला पक्की घरं देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेला दिल्लीतच खीळ घातल्याचा धक्कादायक प्रकार पोलादपूर तालुक्यातील घरकुलांच्या अनुदानाचा हप्ता व प्रस्ताव मंजूरी रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या मागोव्यादरम्यान उघडकीस आला आहे. केवळ पोलादपूर तालुक्यातील, रायगड जिल्ह्यातील अथवा महाराष्ट्र राज्यातील लाभार्थीच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांतील कोट्यवधी लाभार्थी प्रस्ताव मंजूरीसह अनुदानाचा पहिल्या हप्त्यासही वंचित आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
पोलादपूर तालुक्यात घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 1 हजार 57 आहे. यापैकी अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम प्राप्त लाभार्थ्यांची संख्या 534 आहे. प्रस्ताव मंजूर होऊनही अनुदानाचा पहिला हप्ता न मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 63 आहे. मात्र, प्रस्ताव पाठवूनही मंजूरीसाठी रखडले असलेल्या पात्र आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांपैकी लाभार्थींची संख्या 47 असल्याची माहिती पोलादपूर पंचायत समितीच्या सांख्यिकी विभागामार्फत प्राप्त झाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता १५ हजार, दुसरा हप्ता -७० हजार, तिसरा हप्ता- ३० हजार आणि चौथा हप्ता-५ हजार तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला १२ हजार देय आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 च्या लाभार्थ्यांना वनक्लिक पेमेंट करण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना. फडणवीस यांनी जाहीर केली. त्यानुसार अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली. मात्र पोलादपूर तालुक्यातील प्रस्ताव मंजूर झालेल्या 63 लाभार्थ्यांना ही रक्कम प्राप्त झाली नाही. याखेरीज, आडावळे बुद्रुक 2, बोरज 3, बोरावळे 2, बोरघर 5, चांभारगणी बुद्रुक 3, चरई 1, देवळे 2, धारवली 1, गोवेले 2, कापडे बुद्रुक 5, कापडे खुर्द 2, कोतवाल खुर्द 2, महालगूर 1, मोरगिरी 2, मोरसडे 3, ओंबळी 5, पळचिल 1, पार्ले 1, उमरठ 1 आणि वझरवाडी 1 असे एकूण 20 ग्रामपंचायतीच्या 47 घरकुल प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे.
घरकुलाच्या अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आणि अद्याप मंजुरी न मिळालेल्या 47 लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाचे काम नक्की कोणत्या स्तरावर रखडले आहे, याचा शोध घेण्यासाठी कापडे बुद्रुकचे माजी सरपंच अजय सलागरे आणि कोतवाल बुद्रुकचे माजी सरपंच महेश दरेकर यांनी पोलादपूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी दिप्ती गाट यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. यावेळी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या जिल्हा केंद्राद्वारे 63 मंजूर प्रस्तावांच्या अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आणि 47 घरकुलांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी दिल्ली येथील एनआयसी येथे रखडले आहेत, अशी धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली.
एकीकडे, दिल्लीतील केंद्र सरकारने देशातील अधिकाधिक आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल योजनेतून पक्की घरे देण्याचा दृढ संकल्प जाहिर केला असताना दिल्लीतील केंद्र सरकारच्याच अगिकृत उपक्रम एनआयसीमध्ये पोलादपूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांच्या अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याच्या रकमेपोटी लाखो रुपये आणि 47 प्रस्तावांना मंजुरी रखडल्याची माहिती दिल्लीधिशांच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
एकट्या पोलादपूर तालुका अथवा रायगड जिल्हाच नाही तर महाराष्ट्रासारख्या देशातील अन्य राज्यांच्या आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठीच्या या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लगाम लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील खासदारांनी विशेषतः रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे यांनी याप्रश्नी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घरकुल योजनेच्या झारीतील शुक्राचार्यांना दूर करून गोरगरीब जनतेला पंतप्रधान आवास योजनेचा विनाखोळंबा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज यावेळी कापडे बुद्रुक माजी सरपंच अजय सलागरे आणि कोतवाल बुद्रुकचे माजी सरपंच महेश दरेकर यांनी केली आहे.
