मुरुड तालुक्यातील बोर्ली ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील कोलमांडला येथे खाडीपासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर घराचे बांधकाम सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या बांधकामापासून अवघ्या २० ते २५ मीटर अंतरावर कांदळवन असल्याने पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित मांडला सजा तलाठ्यांनाच या बांधकामाची माहिती नसल्याचे त्यांनी स्वतः आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे महसूल विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोलमांडला परिसरात खाडीकिनारी एका घराचे बांधकाम सुरू असून, बांधकामासाठी कोणत्या विभागाची परवानगी घेण्यात आली आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. खाडीपासून काही मीटर अंतरावर बांधकाम सुरू असताना संबंधित महसूल यंत्रणेला त्याची माहिती नसणे ही बाब आश्चर्यकारक मानली जात आहे. या बांधकामाच्या जवळच कांदळवनाचे क्षेत्र आहे. बांधकामापासून कांदळवन अवघ्या २० ते २५ मीटर अंतरावर असल्याने या परिसरातील कांदळवनाला बांधकामामुळे बाधा पोहोचली आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. कांदळवनाची तोड झाली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नसली, तरी प्रत्यक्ष पाहणी आणि चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
किनारपट्टी भागात खाडी, कांदळवन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदेशीर तरतुदी आहेत. त्यामुळे सदर जागा कांदळवन क्षेत्र, खारफुटीपासून प्रतिबंधित क्षेत्र किंवा किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) येते का, तसेच बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, हे बांधकाम सत्ताधारी पक्षातील एका जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्याचे असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे राजकीय पदाधिकाऱ्याचे नाव पुढे करून नियमांकडे दुर्लक्ष होत आहे का, असा प्रश्नही स्थानिकांमध्ये चर्चिला जात आहे.
एकीकडे शासनाकडून कांदळवन संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असताना दुसरीकडे खाडीकिनारी सुरू असलेल्या बांधकामाबाबत तलाठ्यांनाच माहिती नसल्याचे समोर येणे गंभीर आहे. त्यामुळे मुरुड तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि संबंधित वन व पर्यावरण विभागाने या ठिकाणी तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करावी. बांधकामाची कागदपत्रे, परवानग्या, जमिनीचे स्वरूप आणि कांदळवनाची सद्यस्थिती तपासून नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
