महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या (भारतीय मजदूर संघ) नेतृत्वाखाली २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील १० हजारांहून अधिक वीज कंत्राटी कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले. वेतनातील अनियमितता, रोजगार सुरक्षा, कंत्राटदारांकडून होणारा कथित अन्याय आणि प्रलंबित आर्थिक लाभ या प्रमुख मागण्यांसाठी कामगारांनी आवाज उठवला. मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी निर्धारित कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सकाळी १० वाजता महावितरणच्या प्रकाशगड येथील मुख्य कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर दुपारी २ वाजता कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा पार पडला. महावितरणचे मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैशांची मागणी करणे किंवा कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या देणे, अशा तक्रारी लेखी स्वरूपात प्राप्त झाल्यास चौकशी करून दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडल्याचे संघटनेने सांगितले.
कामगारांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा करणे, एसबीआयच्या सॅलरी अकाउंटसह विमा योजनेचा प्रस्ताव, कंत्राटदार बदलल्यानंतरही अनुभवी कामगारांचा रोजगार कायम ठेवणे आणि हरियाणा पॅटर्ननुसार कंत्राटी कामगार व्यवस्थेचा अभ्यास करणे, या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. क्रिस्टल आणि स्मार्ट कंपन्यांमार्फत कार्यरत पात्र कामगारांना २१ हजार रुपये वेतन, वेतनातील फरक आणि बोनस देण्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे संघटनेने नमूद केले. कामगार उपआयुक्त चेतन जगताप यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही रोजगार संरक्षण, वेतन आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न मांडण्यात आले.
वीज क्षेत्रातील धोकादायक कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन कंत्राटी कामगारांना योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा, विमा संरक्षण आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण मिळावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले. चर्चेत काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी निर्धारित मुदतीत लेखी आश्वासन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लेखी आश्वासन न मिळाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
