रविवार, दि. ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळच्या सुमारास माणगाव शहरात वाहतुकीची अक्षरशः कोंडी झाली असून, माणगाव शहरापासून थेट ढालघर फाट्यापर्यंत मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर सुमारे सात किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे भीषण चित्र दिसून आले.
माणगांव शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ तर वाहतूक कोंडीची परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली होती. एकाच लेनमध्ये पाच-पाच वाहनांच्या रांगा लागल्याने वाहने अत्यंत संथगतीने पुढे सरकत होती. परिणामी वाहनचालकांसह स्थानिक नागरिक आणि पादचाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
वाहतूक कोंडी एवढी वाढली की, पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्रपणे पुढे जाण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिली नव्हती. तीनचाकी, दुचाकी तसेच छोट्या चारचाकी वाहनचालकांनीही कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी पादचारी मार्गाचा आधार घेतल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले. काही ठिकाणी वाहने पादचारी मार्गावरून पुढे सरकत होती, तर काही ठिकाणी ती तेथेच थांबलेली दिसत होती.
दरम्यान, या वाहतूक कोंडीचे प्रत्यक्ष चित्रण करताना प्रतिनिधीला एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले. वाहनांच्या गर्दीतून मार्ग मिळत नसल्याने स्थानिक पादचाऱ्यांनी चक्क रस्त्याच्या कडेला असलेली दाट झाडी-झुडपे बाजूला सारत पुढे जाण्यासाठी वाट काढल्याचे दिसून आले. त्यामुळे माणगाव शहराच्या हद्दीत निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीची भीषणता स्पष्टपणे समोर आली.
विशेष म्हणजे, अनेक वाहनधारकांनी वाहने रस्त्यावरच सोडून चक्क पायी पुढील प्रवास सुरू केल्याचेही दृश्य दिसून आले. तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या अनेक वाहनधारकांचा संयम सुटला असून, ते वारंवार हॉर्न वाजवत प्रशासन आणि महामार्ग प्राधिकरणाच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसले.
मुंबई–गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे माणगाव परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या यापूर्वीही वारंवार गंभीर बनली आहे. त्यातच परतीचा प्रवास, सलग सुट्ट्या आणि वाढलेली वाहनांची संख्या यामुळे रविवारी सायंकाळी परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
माणगांव शहरातून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व कोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन, आवश्यक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण आणि रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लावण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
वाहतूक कोंडीत तासन्तास अडकलेल्या वाहनधारकांकडून प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात व्यक्त होणारा रोष लक्षात घेता, भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
