पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील जिल्हा परिषद मालकीच्या शाळांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचा योग्य वापर करून रायगड जिल्हा परिषदेला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महानगरपालिकेकडे या शाळा हस्तांतरित करण्याऐवजी, संबंधित जागांवर सभागृह, व्यापारी संकुल, प्रशिक्षण केंद्र, कार्यालये किंवा इतर सार्वजनिक सुविधा उभारून त्या भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय पुढे येत आहे.
पनवेल शहराचा झपाट्याने विस्तार झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या जागांचे बाजारमूल्य आज कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. अशा मौल्यवान मालमत्ता कायमस्वरूपी दुसऱ्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याऐवजी त्यांचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास जिल्हा परिषदेला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो, असा दावा या प्रस्तावाचे समर्थक करत आहेत.
या उत्पन्नाचा उपयोग रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा, ग्रामीण रस्ते तसेच इतर विकासकामांसाठी करता येईल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची आर्थिक स्वयंपूर्णता वाढण्यास मदत होईल, असेही मत व्यक्त होत आहे. तथापि, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित जागांचा शैक्षणिक वापर, शासनाची परवानगी, नगररचना नियम, जिल्हा परिषद अधिनियम आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. ज्या ठिकाणी शाळांची आवश्यकता कायम आहे, त्या ठिकाणी कोणताही पर्यायी वापर शक्य नसल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
पनवेलमधील जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे बाजारमूल्य दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्यांचा दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. केवळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यापेक्षा त्या मालमत्तेतून नियमित उत्पन्न निर्माण करणारे मॉडेल विकसित केल्यास त्याचा लाभ संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन, रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे या मालमत्तांचा अभ्यास करून जिल्ह्याच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.
