रायगड जिल्हा परिषद च्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या आराखड्यावरून आज जिल्हा परिषद परिसरात मोठा राजकीय तणाव निर्माण झाला. निधी वाटपावरून विविध पक्षांमध्ये साठमारी सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दिवसभर चाललेल्या बैठका, आरोप-प्रत्यारोप आणि शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर प्रशासनाने माघार घेत सर्व संबंधितांना बैठकीत सहभागी करून घेत तोडगा काढला.
अर्थसंकल्पीय नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर सकाळपासूनच जिल्हा परिषदेत राजकीय हालचालींना वेग आला होता. भारतीय जनता पार्टी चे नेते आस्वाद पाटील, सतीश धारप, चित्रा पाटील, माजी अध्यक्ष नीलिमा पाटील तसेच गटनेते वैकुंठ पाटील यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस चे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, अमित नाईक यांच्यासह अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत अर्थसंकल्पाचा प्राथमिक आराखडा व विविध विकासकामांच्या तरतुदींवर चर्चा झाली. दरम्यान, या हालचालींची माहिती मिळताच शिवसेना च्या गटनेत्या मानसी म्हात्रे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी माजी सभापती दिलीप भोईर, रसिका केणी, अनंत गोंधळी, सचिन राऊळ आणि विघ्नेश माळी यांच्यासह थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांची भेट घेतली. नियोजनाच्या नावाखाली कोणतेही चुकीचे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, असा इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला सतर्क केले. त्यानंतर सीईओ नेहा भोसले यांनी तातडीने सर्व विभागप्रमुखांची बैठक बोलावली.
यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या दालनात अनौपचारिक बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र या बैठकीपूर्वी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांनी आक्रमक भूमिका घेत, “बैठकीत आम्हाला स्थान नसेल तर जिल्हा परिषद सदस्य नसलेल्या कोणत्याही बाहेरील पदाधिकाऱ्याला बैठकीत बसू देणार नाही,” असा इशारा दिला. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
प्रशासनाने सुरुवातीला प्रत्येक पक्षाचे केवळ चार प्रतिनिधी बैठकीत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र शिवसेनेचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन अखेर सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांना बैठकीत सहभागी करून घेण्यात आले. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर सविस्तर चर्चा झाली आणि अंतिम आराखड्यावर सहमती झाली.
दिवसभर चाललेल्या या घडामोडींमुळे जिल्हा परिषद परिसरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपापल्या मतदारसंघांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी पक्षांमध्ये चुरस वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
