स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तिसऱ्या टप्प्यातील राज्यातील १२जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समितीच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी पार पडल्या होता आज निवडणुका होऊन पंधरा दिवसाचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २० मार्चपूर्वी. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या पहिली बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काढले आहेत यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तिसऱ्या टप्प्यातील राज्यातील रायगड ,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे ,सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, धाराशिव, लातूर व परभणी या बारा जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी पार पडल्या होत्या या निवडणुका होऊन साधारणतः महिन्याचा कालावधी होणार असल्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये काम करता यावे यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापती यांच्यासह पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुका बाकी आहेत.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती यांची निवड तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या बैठका घेणे आवश्यक आहे.
राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे आवर सचिव बा .म .आसोले. यांनी राज्यातील बारा जिल्हाधिकारी व त्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे असे सूचित केले आहे की महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चा कलम११(१) आणि कलम ५९(१) मधील तरतुदीनुसार सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा पहिल्या बैठकीपासून सुरू होतो जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांच्या पहिली बैठक २० मार्च २०२६ पूर्वी आयोजित करावी असे स्पष्ट केल्याने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांना अध्यक्ष उपाध्यक्ष तसेच विषय समित्यांचे सभापतीपद व १२५ पंचायत समिती त्यांना सभापती उपसभापती पद मिळणार अजून खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मागील चार वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रशासकांच्या हाती असलेला कारभार आता लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाणार आहे मात्र यासाठी राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने या घडामोडी घडणार आहेत.
