पेण अर्बन बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी झगडणाऱ्या हजारो ठेवीदारांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आशेचा किरण ठरला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सुमारे ५३ कोटी रुपयांच्या परताव्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पेण अर्बन बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यानंतर गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ ठेवीदार आपल्या पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठेवीच्या १० टक्के किंवा कमाल एक लाख रुपये, यापैकी लागू होणारी रक्कम ठेवीदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सुमारे १ लाख १५ हजार लहान ठेवीदारांना २६.९४ कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, बँकेच्या ताब्यातील सुमारे १५० मालमत्तांची विक्री आणि कर्जवसुली प्रभावीपणे झाल्यास ठेवीदारांना अधिक रक्कम परत मिळण्याची आशा आहे. मात्र, पंधरा वर्षांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करणाऱ्या ठेवीदारांना आता केवळ न्यायालयीन दिलासा नको, तर त्यांच्या हक्काचे पैसे लवकरात लवकर खात्यात जमा व्हावेत, हीच अपेक्षा आहे.
