उरणच्या खोपटे येथील मास्टर मरीन मेहर यार्ड कंपनीविरोधात गेट बंद आंदोलन; १९ प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना एकाच वेळी नोकरी देण्याची मागणी

उरण | विठ्ठल ममताबादे
 तालुक्यातील खोपटे येथील मास्टर मरीन मेहर यार्ड कंपनीत स्थानिक बेरोजगारांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागण्यांसाठी गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून कंपनीच्या गेटसमोर गेट बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले. मोठेखार (वरचा भाग) प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटना आणि खोपटे-बांधपाडा येथील पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ते अजित कृष्णा म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी कंपनी प्रशासनासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलकांनी बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सकाळी ११.३० वाजता स्थानिक बेरोजगार, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि कंपनी प्रशासन यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत १९ बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू करून घेण्याची मागणी करण्यात आली. कंपनी प्रशासनाने सुरुवातीला १० जणांना कामावर घेऊन उर्वरित ९ जणांना तीन महिन्यांनंतर रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, हा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला नाही. सर्व १९ जणांना एकाच वेळी कामावर घ्यावे, अशी ठाम भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. कंपनी प्रशासनाने ही मागणी मान्य न केल्याने बैठक निष्फळ ठरली आणि गेटसमोरील आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मेहर यार्ड कंपनीत पेण, अलिबाग आणि पनवेल तालुक्यांतील ७० हून अधिक व्यक्ती काम करत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित झाल्या, त्यांनाच रोजगारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. स्थानिक बेरोजगारांना प्राधान्य देण्याऐवजी उरण तालुक्याबाहेरील व्यक्तींची भरती होत असल्याने स्थानिक तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचे शिवसेना नेते बी. एन. डाकी यांनी सांगितले. कंपनीतील लोकल लेबर, सर्व्हेअर, हाऊसकीपिंग आणि इतर कामांमध्ये स्थानिक तरुणांना संधी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना रोजगारात सामावून घेण्याची मागणी करत, शासन निर्णयाचे (GR) उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. कंपनीच्या रोजगार व व्यवसायाच्या संधींमध्ये सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य स्थान द्यावे, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश पाटील यांनी मांडली. आंदोलनाला भाजपा युवा नेते प्रशांत ठाकूर, पंचायत समिती सदस्य कविता रुपेश पाटील, दीपक भोईर, कामगार नेते रवि घरत, मनसेचे तालुकाध्यक्ष सत्यवान भगत यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला. स्थानिक बेरोजगार आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.