रायगड जिल्ह्यात आदिवासी शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांवर आता सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनी पुन्हा आदिवासींना परत देण्यात येतील, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
दोन दिवसांच्या रायगड दौऱ्यात महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना आदिवासींच्या जमिनी लाटल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. जिल्ह्यात अशा ३१ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच संबंधित जमिनी मूळ आदिवासी मालकांच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बावनकुळे म्हणाले की, वनहक्क कायद्यांतर्गत अनेक आदिवासींना अद्याप मालकी हक्क मिळाला नसल्याने त्यांना शेतकरी म्हणून मिळणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी रायगडातील १८ हजार आदिवासी शेतकऱ्यांना येत्या ७ ऑगस्ट आणि १२ ऑगस्ट रोजी वनहक्क पट्ट्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना शेतीसह विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
याशिवाय, लँड बँक, क्लस्टर किंवा इतर माध्यमांतून आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या हस्तगत केल्याच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाणार आहे. शेतकरी नसताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतीसाठी घेतलेल्या जमिनी दीर्घकाळ पडिक ठेवणे किंवा त्यावर शेती न करणेही सहन केले जाणार नाही. सलग तीन वर्षे जमीन पडिक ठेवल्यास अशा जमिनींबाबतही शासन नियमानुसार कारवाई करेल. त्यामुळे जमीन खरेदी करून केवळ साठवून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण, वनहक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जमीन व्यवहारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात असून, जमीन माफियांविरुद्ध आता निर्णायक कारवाई होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
