राज्यातील गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, शिवजयंती यांसारख्या सार्वजनिक उत्सवांमध्ये अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अंतर्गत, अशा कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवासाठी वर्गणी गोळा करण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
परवानगी मिळाल्यानंतरच वर्गणी गोळा करण्यास सुरुवात करता येईल. मंडळांना जमा झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक हिशेब ठेवावा लागणार असून, देणगीदारांना पावती देणे बंधनकारक आहे. पावतीवर धर्मादाय कार्यालयाचा परवानगी क्रमांक नमूद असणे आवश्यक आहे. उत्सव संपल्यानंतर एकूण उत्पन्न-खर्चाचा तपशील तसेच ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे लेखापरीक्षण अहवाल धर्मादाय कार्यालयाकडे सादर करावा लागेल.
अनधिकृत वर्गणी गोळा करणे हा गुन्हा मानला जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा आर्थिक दंड, पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा आणि भविष्यात उत्सव परवानगी नाकारली जाण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की वर्गणी देण्यापूर्वी मंडळाकडे वैध परवानगी आहे की नाही, याची खात्री करावी आणि पावतीवर परवानगी क्रमांक तपासावा.
