मागील तीन वर्षे प्रशासक राजवटीला स्थानिक लोक अक्षरशः कंटाळून गेले होते. कधी एकदा सभागृहात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेची कामे त्याचप्रमाणे गावातील विकासकामे मार्गी लागतील या आशेवर स्थानिक मंडळी लक्ष वेधून होती. त्याप्रमाणे मतदारांनी महायुतीच्या मंडळींना एकहाती सत्ता सुपूर्द केली आहे. परंतु मागील दहा महिन्यांपासून इथली संपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता सत्ताधारी गटाचा प्रशासनावर किंचितही अंकुश नसल्याने या छोट्याशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कुणाचाही कुणाला ताळमेळ राहिलेला दिसत नाही. अधिकारी, कर्मचारी केव्हाही कामावर येत असतात. त्यामुळे लोकांना आपली शासकीय कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळ खर्च करावा लागत आहे.
त्यातच जी काही विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत त्यात काहीच तथ्य दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे एकाधिकारशाही सुरू असून कोणत्याही कामाचा ठराव केला जात नसून ज्या एखाद्या कामाचा सर्वानुमते ठराव मंजूर केला आहे. त्याविरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने ठरावात बदल करत असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
मागील दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एकाधिकार शाहीमुळे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक सचिन दाभेकर संतप्त झाले असून त्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड तसेच संबंधित कार्यालयांकडे पत्रव्यवहार करून माथेरान नगरपरिषदेच्या कार्यालयात सुरू असलेली एकाधिकार शाही मोडीत काढून गावाच्या, पर्यटनाच्या हितावह सकारात्मक विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी निवेदने सादर केली आहेत. त्यामुळे संबंधित जबाबदार अधिकारी वर्ग काय भूमिका घेतात याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
————————————————-
सर्व सन्माननीय सभागृहाने JSB पद्धतीने रस्ते बनविण्याचे ठरवले असताना, माथेरानमधील माती व दगडांचा वापर करून WBM पद्धतीने रस्ते बनविण्याचा हा ठराव नेमका कुठून आला? सभागृहाने JSB रस्त्यांचा निर्णय घेतलेला असताना, त्याच्या विरोधात WBM चा ठराव कोणी आणि कोणत्या अधिकारात आणला? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सभागृहात एक निर्णय घ्यायचा आणि प्रत्यक्ष काम करताना वेगळाच मार्ग स्वीकारायचा ही बाब सन्माननीय सभागृहाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे हा ठराव कोणी मांडला, कोणत्या आधारावर मंजूर केला आणि सभागृहाच्या मूळ निर्णयात बदल करण्याचे कारण काय, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. माथेरानच्या रस्त्यांच्या कामात मनमानी न होता सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयानुसारच कामाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
