जिल्ह्यातील बँकांच्या कामकाजाचा, कृषी कर्जवाटपाचा आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती (DLCC) व जिल्हास्तरीय आढावा समितीची (DLRC) बैठक जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासह आर्थिक समावेशन मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँका आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत पीक कर्जवाटप, वार्षिक पत आराखड्याची उद्दिष्टपूर्ती, किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्जवाटप आणि विविध शासकीय योजनांतील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी कृषी कर्जांचे वितरण जलदगतीने पूर्ण करावे, तसेच कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू असलेल्या मदत व सवलतींचा लाभ मिळवून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.
केंद्र शासनाच्या आर्थिक समावेशन योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात २१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत ग्रामपंचायती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या केंद्रांवर बँकांच्या समन्वयाने शिबिरे आयोजित करून जनजागृती करण्यात येणार आहे. बैठकीत संबंधित केंद्रांचे बँकांना वाटप निश्चित करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते RSETI च्या वार्षिक अहवालाचे अनावरणही करण्यात आले. ग्रामीण युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व बँका व शासकीय विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
