राज्य सरकारला उत्पादन शुल्क खात्याच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असतानाही महाड येथील राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे कार्यालय मात्र अतिशय जीर्णावस्थेत पोहोचले आहे. नवे नगर भागात असलेल्या या इमारतीची दुरवस्था पाहून कोणीही थक्क होईल इतकी अवस्था झाली असून, छप्पर फुटलेले, भिंतींना तडे गेलेले आणि विद्युत वायरिंग धोकादायक बनलेले आहे. परिणामी कर्मचारी दररोज जीव मुठीत धरून या जीर्ण इमारतीत काम करत आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे निरीक्षक यांनी या इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत २५ जून २०२४ रोजी आणि नंतर ६ जानेवारी २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाड यांच्याकडे दोनदा लेखी प्रस्ताव सादर केला. मात्र उपविभागीय अभियंता तुकाराम शनाळकर व कार्यकारी अभियंता महेश नामदे यांच्या कार्यालयांकडून आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, कार्यालयातील फुटलेली कवले, झिरपणारे पावसाचे पाणी, भिंतींवरील तडे आणि खराब झालेली इलेक्ट्रिक वायरिंग यामुळे दस्तऐवज आणि कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
निरीक्षकांनी प्रस्तावात कार्यालयातील दरवाजे, खिडक्या, छप्पर, विद्युत वायरिंग, प्लास्टर, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसाधनगृह, फ्लोरिंग आणि रंगरंगोटी अशा सर्व बाबींच्या दुरुस्तीची मागणी केली होती. तरीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप होत आहेत. लाखो रुपयांचा निधी असलेल्या विभागाकडून केवळ एका कार्यालयाच्या डागडूजीसाठी निधी न मिळणे ही बाब स्थानिक पातळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
