रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात पाचगणी परिसरातील बॉक्साइट उत्खननाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उत्खननामुळे जमीन, पाणी आणि उपजीविकेचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत ५० आदिवासी शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. दुसरीकडे, हे उत्खनन पूर्णपणे अधिकृत असून जमिनीचा भाडेकरार २० वर्षांचा असल्याचा दावा व्याघ्रेश्वर इंडस्ट्रियल प्रोड्युसर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आदिवासी शेतकऱ्यांचे आरोप आणि संस्थेची बाजू समोर आली असून, आता या वादातील वस्तुस्थिती कागदपत्रांच्या पडताळणीतून स्पष्ट होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमका वाद काय?
पेण तालुक्यातील पाचगणी, पोस्ट दिवाळी माळ येथील गणपत कमल्या पारधी यांच्यासह ५० आदिवासी शेतकऱ्यांनी १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी, पेणचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन सादर केले. या निवेदनात अशोक गंगाराम पाटील आणि व्याघ्रेश्वर इंडस्ट्रियल प्रोड्युसर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्या संदर्भात विविध तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मालकीच्या जमिनी बॉक्साइट उत्खननासाठी दहा वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक सातबारा उताऱ्यामागे ७० हजार रुपये मोबदला देण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. मात्र, भाडेकरारातील कागदपत्रांमध्ये कथित खाडाखोड करून दहा वर्षांचा कालावधी वीस वर्षांचा करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
करार २० वर्षांचाच; उत्खनन अधिकृत असल्याचा अशोक पाटील यांचा दावा
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना व्याघ्रेश्वर इंडस्ट्रियल प्रोड्युसर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी उत्खनन पूर्णपणे अधिकृत असल्याचे सांगितले आहे. जमिनीच्या भाडेकरारासंदर्भातील सर्व शासकीय कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ मध्ये पाचगणी येथील स्थानिकांच्या जमिनींसंदर्भात भाडेकरार करण्यात आला होता. हा करार २० वर्षांचा असून २०३३ पर्यंत लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कराराच्या वेळी स्थानिकांना धनादेशाद्वारे पैसे देण्यात आले होते. संबंधित कागदपत्रांसोबत जमीनधारकांच्या अंगठ्यांचे ठसे आणि छायाचित्रेही उपलब्ध असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
“जर करार फक्त दहा वर्षांचा होता, तर शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तक्रार का केली नाही? आठ वर्षांपूर्वी तक्रार का केली नाही आणि आताच का केली?” असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला. उत्खननानंतर जमीन पुन्हा आदिवासी शेतकऱ्यांना परत मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कराराच्या कालावधीवरून शेतकरी आणि संस्थेच्या अध्यक्षांनी मांडलेल्या परस्परविरोधी दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उत्खननानंतर जमीन लागवडीयोग्य करण्याचा प्रश्न
उत्खननासाठी जमीन देताना काम पूर्ण झाल्यानंतर ती पुन्हा शेतीयोग्य करून देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात काही जमिनी अद्याप लागवडीयोग्य करण्यात आलेल्या नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
काही ठिकाणी ६० ते ७० फूट खोल उत्खनन करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. यामुळे सुपीक जमिनीचे नुकसान झाल्याचे आणि पारंपरिक शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, उत्खननानंतर जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना परत मिळणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे. मात्र, जमीन पूर्ववत करण्याची नेमकी प्रक्रिया, त्यासाठीची कालमर्यादा आणि संबंधित करारातील अटी काय आहेत, याबाबत अधिकृत कागदपत्रांतून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
वृक्षतोड आणि पाणीटंचाईचेही आरोप
बॉक्साइट उत्खननामुळे परिसरातील झाडांची तोड झाल्याचा, तसेच पुरेशा प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यात आली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय, भूजलपातळी खालावल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
माणसे आणि गुरेढोरे यांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, वृक्षतोडीचे प्रमाण, वृक्षलागवडीची स्थिती आणि उत्खननाचा भूजलपातळीवर झालेला परिणाम याबाबत अधिकृत तपासणीचे निष्कर्ष समोर येणे गरजेचे आहे. या आरोपांवर संस्थेच्या वतीने स्वतंत्रपणे काय स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, याबाबत सध्या उपलब्ध माहितीत सविस्तर तपशील नाही.
नोकरी आणि रुग्णवाहिकेच्या आश्वासनांचा मुद्दा
जमिनी भाड्याने देताना प्रत्येक सातबारा उताऱ्यामागे दोन व्यक्तींना नोकरी आणि आजारी रुग्णांसाठी रुग्णवाहिकेची सुविधा देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. मात्र, ही आश्वासने पूर्ण करण्यात आली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी मूळ करारातील अटी, नोकरीसंदर्भातील नोंदी आणि रुग्णवाहिका सुविधेबाबतची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. यासंदर्भात संस्थेची नेमकी भूमिका आणि प्रत्यक्षात कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, याचीही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.
जुन्या बैठकीतील कागदपत्रांवरूनही प्रश्न
शेतकऱ्यांच्या निवेदनानुसार, २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत संबंधित कागदपत्रे पडताळणीसाठी सादर केली जातील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, बैठकीवेळी कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
१३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शेतकऱ्यांनी कथित अनियमित उत्खननाच्या ठिकाणी आंदोलन करून निषेध नोंदवला. यावेळी त्यांनी आपल्या जमिनी, पाणी आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. “जमीन आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची!” अशा घोषणा देत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
आता प्रशासनाच्या चौकशीकडे लक्ष
या प्रकरणात एका बाजूला भाडेकरारात कथित फेरफार, जमीन पूर्ववत न करणे, वृक्षतोड, पाणीटंचाई आणि आश्वासने पूर्ण न केल्याचे आदिवासी शेतकऱ्यांचे आरोप आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला भाडेकरार २० वर्षांचाच असून उत्खनन अधिकृत असल्याचा आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचा अशोक पाटील यांचा दावा आहे.
त्यामुळे या वादात कोणाची बाजू योग्य आहे, हे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांवरून ठरवता येणार नाही. मूळ भाडेकरार, नोटरी कागदपत्रे, आवश्यक शासकीय परवानग्या, उत्खननाच्या अटी आणि जमीन पुनर्संचयित करण्याच्या जबाबदाऱ्यांची निष्पक्ष तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे.
जिल्हा प्रशासन या तक्रारीची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणार का? शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर कोणती कारवाई होणार? आणि संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांतून कराराचा नेमका कालावधी काय सिद्ध होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेतून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
