नेरळ–कल्याण राज्य मार्गावरील अतिक्रमणांवर १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता नेरळ–कळंब राज्य मार्गावरील अतिक्रमणांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेनंतर साई मंदिर परिसरातील सुमारे २०० टपरीधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, केवळ किरकोळ अंतर तोडून टपऱ्या हटवून प्रश्न सुटणार नसून रस्त्याच्या हद्दीतील सर्व अतिक्रमणांवर समान निकषाने कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय हजारे यांनी केली आहे.
अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात आपण गेल्या दहा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत असल्याचा दावा हजारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. विविध वेळी संबंधित विभागांकडून लेखी आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्ष कारवाई अपूर्ण राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. १६ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या उपोषणानंतर १८ डिसेंबरला कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर उर्वरित अतिक्रमणे हटविण्याचे आश्वासन मिळाले, मात्र त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
नेरळ–कळंब मार्गावर रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंना साडेसात मीटर अंतर मोकळे ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रस्त्याची रुंदी, नियंत्रण रेषा आणि मंजूर विकास आराखड्याचा विचार करूनच कारवाई करावी, अशी हजारे यांची मागणी आहे. गटाराचे कामही आवश्यक अंतराचा विचार करून करण्यात यावे, अन्यथा भविष्यात रस्त्याची उपलब्ध रुंदी कमी होऊन वाहतुकीस धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
कर्जत – मुरबाड राज्यमहामार्गावरील कर्जत श्रीराम पूल – पोसरी -कडाव–कशेळे- कळंब परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतची हॉटेल्स, ढाबे व इतर बांधकामांवरही सुप्रिम कोर्टाचे आदेश व नियमांनुसार कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. नियम सर्वांसाठी समान असावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
याशिवाय कोलारे ग्रामपंचायत हद्दीतील जलजीवन मिशनचे काम दीड वर्षापासून रखडल्याचा दावा करत ते तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली. ग्रामपंचायतीच्या २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील कारभाराची चौकशी, बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यांची तपासणी आणि रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाला गती देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, या मागण्यांवर पाच दिवसांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास २३ ऑक्टोबर रोजी उपोषण करण्याचा इशारा हजारे यांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
