“कामगारांच्या अनेक संघटनांनी आणि नेत्यांनी संघर्षातून, देशव्यापी लढ्यातून जे हक्क मिळविले होते, त्यावर भाजप सरकार आता वरवंटा फिरवत आहे. हे अत्यंत संतापजनक आहे,” असा घणाघात आंतरराष्ट्रीय कामगार नेते महेंद्रशेठ घरत यांनी केला आहे.
जेएनपीटी परिसरातील कामगारांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले की, “सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून भांडवलदारांच्या हिताचे धोरण राबवत आहे. कामगार, शेतकरी देशोधडीला लागले तरी सरकारला काहीच फरक पडत नाही, असे चित्र देशभर दिसत आहे. महागाई गगनाला भिडली असून सर्वसामान्य कामगाराला घर चालवणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यामुळे किमान वेतन ₹३०,००० हे मिळायलाच हवे.”
“परदेशात शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा मोफत असतात, परंतु आपल्या देशात सामान्य कामगार मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आजारपणासाठी कर्जबाजारी होत आहे. कामगार आणि शेतकरी हेच या देशाचे खरे मालक आहेत. जर त्यांना उपाशी ठेवले गेले, तर ही सत्ता उलथवून टाकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असा तीव्र इशारा त्यांनी दिला.
“जर ‘दिबा’ यांचे नाव प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देण्यात आले नाही, तर भूमिपुत्र पेटून उठतील आणि मग सरकारला कळेल आगरी-कोळी समाज काय असतो,” असा थेट इशाराही महेंद्रशेठ घरत यांनी यावेळी दिला.
कामगार नेत्यांनी ९ जुलै रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपास शेतकरी आणि कामगार मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून यशस्वी करतील, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला जेएनपीटी विश्वस्त दिनेश पाटील, कामगार नेते रवी घरत, संतोष घरत, रमेश ठाकूर, मधुसूदन म्हात्रे, वैभव पाटील, किरीट पाटील आदी मान्यवर आणि शेकडो कामगार उपस्थित होते.
