राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) तर्फे महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून कर्जत तालुक्यातील नेरळ विकास संकुल प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या ममदापूर ग्राम पंचायत हद्दीत बांधल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त टाउनशिप प्रकरणी खुलासा मागितला आहे. ही टाउनशिप केवळ मुस्लिम समुदायासाठी “हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” म्हणून प्रचारित केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदार यांच्या मार्फत करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा (NHRC) कडे प्राप्त झाले असलेल्या तक्रारीत तक्रारदार यांनी म्हटले आहे की, अशा प्रकारची “धर्म आधारित निवासी वसाहत” थेटपणे साम्प्रदायिकता वाढवते आणि भारतीय संविधानातील समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. तक्रारदार यांनी असा दावा केला आहे की, या प्रकल्पाला रेरा (मुंबई) ने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे सुरक्षेच्या आणि सामाजिक स्तरावर वेगळेपणा (अलगाववाद) वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा (NHRC) ने ही तक्रार गंभीरपणे घेतली असून, महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात दोन आठवड्यांच्या आत “एक्शन टेकन रिपोर्ट” (ATR) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, रेराने या प्रकल्पाला कोणत्या तरतुदिन अंतर्गत मान्यता दिली, याचा देखील खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा (NHRC) ने स्पष्ट केले आहे की, धर्माच्या आधारावर अशा कोणत्याही वसाहतीला परवाना देणे देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा ( एन एच आर सी ) चे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
