राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये अक्षय तृतीयेसारख्या शुभमुहूर्तांवर बालविवाहांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब लक्षात घेता, रायगड जिल्ह्यात यंदा बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या आणि जनजागृती वाढवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार, मुलीचे वय किमान 18 वर्षे आणि मुलाचे 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे. अन्यथा एक लाख रुपयांचा दंड आणि दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. तसेच विवाहात सहभागी पुरोहित, मंडप व्यावसायिक, वर-वधूचे पालक आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद आहे.
३० एप्रिल २०२५ रोजी अक्षय तृतीयेनिमित्त धार्मिक स्थळे, मंगल कार्यालये, आणि बीचवरील हॉटेल्सवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल. गावांमध्ये होत असलेल्या विवाह कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक पातळीवरील अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी मुलामुलींच्या वयाची खातरजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्राम बाल संरक्षण समित्यांमार्फत किशोरवयीन मुलामुलींबाबतच्या माहितीचा वापर करून योग्य ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश आदिवासी प्रकल्प विभागाला देण्यात आले आहेत. विशेषतः पेण, पनवेल, उरण, सुधागड पाली आणि कर्जत तालुक्यांमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. गावागावात बैठका घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी जागरूकता वाढवली जाणार आहे.
बालविवाहासारख्या अघोरी प्रथेला आळा घालण्यासाठी १०९८ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल. रायगड जिल्ह्याला बालविवाहमुक्त बनवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी थोरवे यांनी केले आहे.
