माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल अपील आणि राज्य माहिती आयोगाच्या वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. माहिती आयोगाचे कोकण विभागीय आयुक्त शेखर चन्ने यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अपिलार्थीस २५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मौजे नवीन शेवा गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भातील माहिती मिळावी, यासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसार अपील दाखल करण्यात आले होते. मात्र, वेळेत माहिती न दिल्याने अपिलार्थीस मानसिक, शारीरिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर माहिती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.
या अपीलप्रकरणी माहिती आयोगाने १० सप्टेंबर २०२५ रोजी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे कारण देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने दुसरी संधी देत २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुनावणी निश्चित केली. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे उपस्थित राहिले. जेएनपीटीमध्ये नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यामुळे कामकाजास विलंब झाल्याचे कारण देत पुन्हा वेळ मागण्यात आला.
यानंतर आयोगाने तिसरी आणि अंतिम संधी म्हणून ११ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी ठेवली. मात्र, या दिवशीही जिल्हाधिकारी स्वतः हजर राहिले नाहीत, तसेच अपेक्षित शपथपत्रही सादर झाले नाही. प्रशासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या टाळाटाळीवर माहिती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अपिलार्थीस वेळेत माहिती न मिळाल्याने झालेला त्रास लक्षात घेता, आयोगाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई थेट धनादेशाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत, पुढील सुनावणीस अनुपस्थित राहू नयेत म्हणून अलिबाग पोलीस ठाणे व रायगड पोलीस अधीक्षकांमार्फत समन्स बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे होणार आहे. माहिती आयोगाच्या या ठाम निर्णयामुळे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईला आळा बसेल, तसेच माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांचे हक्क अधिक बळकट होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
