शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजेनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जात आहे. या योजनेचे संकेतस्थळ गेली काही महिन्यांपासून सातत्याने खंडित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सन्मान निधी मिळवण्यासाठी कृषी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारून दमछाक झाली आहे. हीच अवस्था प्रधानमंत्री आवास योजनेची देखील झाली आहे. गेली वर्षभरापासून या योजनेचे संकेतस्थळ देखील बंद ठेवण्यात आले आहे. यामुळे नवीन लाभार्थींना लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करणे कठीण झाले आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM -Kisan) ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, ज्याद्वारे लघू शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून, 6000 रुपये दरवर्षी थेट बँक खात्यात दिले जातात. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये (DBT द्वारे) दिली जाते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना बियाणे, खते खरेदीसाठी मदत करणे असा असला तरी गेली कांही महिन्यांपासून या योजनेचे संकेतस्थळ सातत्याने बंद ठेवले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना च्या विविध कामांसाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यात शासनाने आता ओ टी पी पद्धत बंद करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना अंगठा देऊन लॉगिन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे इंटरनेट तांत्रिक अडचणी, तालुक्यात कृषी अधिकारी म्ह्णूण भेटीस गेल्यानंतर कार्यालयात आलेल्या शेतकऱ्यांना तासंतास ताटकळत बसावे लागत आहे. ई केवाय सी सारख्या प्रक्रियेसाठी देखील शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची वेळ आली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजनेचे संकेतस्थळ देखील गेली वर्षभरापासून बंद आहे. महाड तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आतापर्यंत जवळपास 2871 घरकुल मंजूर आहेत. यापैकी 305 घरकुल पूर्ण झाली असून 178 घरकुल पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या घरकुलांना देखील या बंद असलेल्या संकेतस्थळाचा फटका बसत आहे, शिवाय ज्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे अशा लोकांना नवीन नोंदणी करणे देखील शक्य होत नाही. बंद संकेतस्थळ सुरु होण्याच्या प्रतीक्षेत अनेक नवीन लाभार्थी आहेत. महाड तालुक्यात रमाई आवास योजनेसाठी लक्ष देण्यात आलेले नसल्याने सद्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनच हक्काचे घर मिळणार असल्याने या योजनेच्या संकेत स्थळाच्या सुरु होण्याच्या प्रतीक्षेत अनेकजन आहेत.
