सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा अंतरिम आदेश: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना हिरवा कंदील, पण आरक्षणावर अट कायम

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या वादामुळे निवडणुकांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने अंतरिम आदेश देत या चालू निवडणुकांना मार्ग मोकळा करून दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की निवडणुका वेळापत्रकानुसार होणार आहेत व त्यावर कोणतीही स्थगिती राहणार नाही.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट कायम ठेवली आहे. ज्या ५७ नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, त्या ठिकाणचे निकाल अंतिम स्वरूपात लागू होणार नाहीत. हे निकाल आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या सुनावणीनंतर ठरतील. त्यामुळे या ठिकाणच्या विजेत्यांचे राजकीय भविष्य काही महिन्यांसाठी अधांतरी राहणार आहे.

एकीकडे नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकांबाबत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने या निवडणुकादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथे ती कमी करण्यासाठी पुनर्सोडत करण्याची प्रक्रिया आयोगाला करावी लागण्याची शक्यता आहे, आणि त्यानुसार निवडणूक अधिसूचना विलंब न करता जाहीर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषदांची यादी

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या नगर पंचायतींची यादी