देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने याबाबत माहिती देत, राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे सांगितले असून न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच वयानुसार सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक शाळेत तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची तसेच आठवड्यातून किमान दोन वेळा 15 ते 20 मिनिटांचे विशेष वर्ग घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पालक, शिक्षक आणि कायदेशीर पालकांसाठीही जनजागृती बैठका आयोजित करण्याचा प्रस्ताव अहवालात आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित वाढत्या प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली. अनेक वेळा घर सोडून गेलेल्या मुला-मुलींविरोधात पालकांकडून पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होत असल्याने त्यांच्या भविष्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अल्पवयीन मुलींची गर्भधारणा, किशोरवयीन प्रेमसंबंध आणि लैंगिक आरोग्याबाबत योग्य माहितीच्या अभावामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर प्रभावी उपाय म्हणून लैंगिक शिक्षण आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
समितीच्या शिफारशींनुसार, या नवीन अभ्यासक्रमाची निर्मिती एनसीईआरटीकडून करण्यात येणार असून तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) च्या तरतुदींनुसार राबवला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार योग्य आणि वैज्ञानिक माहिती देण्यावर भर असणार असून प्राथमिक स्तरापासूनच टप्प्याटप्प्याने हा विषय शिकवला जाईल. न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर देशभरातील शाळांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
