रायगडमध्ये शिष्यवृत्ती अर्जांसाठी समाजकल्याण विभाग मैदानात; शाळांच्या उदासीनतेमुळे विशेष मार्गदर्शन शिबिरे!

अलिबाग | अमुलकुमार जैन
शासनाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची योजना राबविली जात असताना, रायगड जिल्ह्यात सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांकडून अद्याप अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला विशेष मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत शाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येऊ नयेत, तसेच त्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत इयत्ता नववी आणि दहावीतील पात्र अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा लाभ दिला जातो. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
मात्र, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक असताना जिल्ह्यातील शाळांकडून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने तालुकानिहाय शिबिरांचा मार्ग स्वीकारला आहे. महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर अर्ज भरण्याची पद्धत, पात्रतेच्या अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन केले जात आहे.
गुरुवारी (२१ ऑक्टोबर) गोरेगाव येथील ना. म. जोशी विद्यालयात माणगाव, श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यांसाठी, तर वहूर येथील फजनदार हायस्कूलमध्ये महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांसाठी शिबिरे घेण्यात आली. शुक्रवारी (२२ ऑक्टोबर) अलिबाग-मुरूडसाठी अरुणकुमार वैद्य हायस्कूल, रोहा-तळासाठी कोलाड हायस्कूल, पनवेल-उरणसाठी कळंबोली न्यू इंग्लिश स्कूल आणि पेण-सुधागडसाठी पेण सार्वजनिक हायस्कूल येथे मार्गदर्शन करण्यात आले.
कर्जत आणि खालापूर तालुक्यांसाठी शुक्रवारी (२३ ऑक्टोबर) खोपोली येथील जनता विद्यालयात शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी शक्यतो ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्ती योजना उपलब्ध असणे पुरेसे नाही, तर पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज वेळेत सादर होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मार्गदर्शन शिबिरांनंतर अर्ज प्रक्रियेला किती गती मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.