राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर करत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि ४८ हजार कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ८४ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याची माहिती भाजप आमदार विक्रांत पाटील यांनी अलिबाग येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकारने पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांतील जाचक अटी शिथिल करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही अटी सुलभ करण्यात आल्याने प्रामाणिक कर्जदारांना न्याय मिळेल, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. तसेच ४८ हजार कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी सरकारने स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी होऊन शेतीला नवसंजीवनी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी सिंचन, सौरऊर्जा, जलयुक्त शिवार, शेततळे, गटशेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विविध योजनांच्या माध्यमातून शेती अधिक सक्षम व उत्पादनक्षम करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. पत्रकार परिषदेला भाजपचे नेते सतीश धारप, माजी खासदार धैर्यशील पाटील, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष अॅड. महेश मोहिते, नगरसेवक अॅड. अंकित बंगेरा, रोहा तालुकाध्यक्ष महेश धायगुडे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
