उरण | विठ्ठल ममताबादे
महाराष्ट्रातील केंद्राच्या ओबीसी यादीत प्रलंबित असलेल्या २७+६ ओबीसी जातींच्या समावेशासह विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र ओबीसी कृती समिती व पवार मिशनच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे तीन दिवसीय दौरा केला. २९ ते ३१ जुलैदरम्यान केंद्रीय मंत्री, खासदार, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन विविध मागण्यांची निवेदने सादर करण्यात आली.
दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, डॉ. भागवत कराड, लोकसभा ओबीसी वेल्फेअर समितीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश सिंह, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाच्या सदस्या किरणताई महल्ले, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह हेमंत विष्णुजी सावरा, अमर काळे, उज्ज्वल निकम, डॉ. प्रशांत पडोळे, दर्शनसिंह चौधरी आदी खासदारांची भेट घेण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. ३० जुलै रोजी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत २७+६ ओबीसी जातींच्या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळासाठी (Cabinet Note) प्रस्ताव तयार करून पुढील प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाच्या सदस्या किरणताई महल्ले व वरिष्ठ सल्लागार राजेश यादव यांच्यासोबतही प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय खासदार प्रतिभाताई धानोरकर आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन निवेदने सादर करण्यात आली.
३१ जुलै रोजी शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार अशोक चव्हाण, विनोद तावडे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे तसेच खासदार उज्ज्वल निकम यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांची लवकरच भेट आयोजित करून प्रलंबित विषयांवर पुढील पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीने २७+६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या शिष्टमंडळात डॉ. नामदेव राऊत, श्रावण फरकाडे, मधुकर चोपडे, मोरेश्वर भादे, कृष्णकुमार डोबले, अर्पण बिसेन, मुकुंद मुसळे यांच्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ४० पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
Related