रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तासमीकरणे दिवसेंदिवस अधिक रंगतदार होत असून, महायुतीतील अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीनंतर आता सर्वांचे लक्ष सोमवारी, २३ मार्च रोजी होणाऱ्या सभापतीपदांच्या निवडीकडे लागले आहे. विविध महत्त्वाच्या खात्यांसाठी कोणत्या पक्षाच्या गळ्यात कोणती जबाबदारी पडणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदेसेना या तीन प्रमुख घटक पक्षांमध्ये सत्तेचे संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला शिंदेसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयानंतर शिंदेसेनेलाही सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आले. परिणामी, जिल्हा परिषदेवर सर्वच प्रमुख पक्ष एकत्र आल्याने इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेता नसलेली परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पापूर्वीच राजकारण तापलेले दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अर्थसंकल्प बैठकीसाठी शिंदेसेनेला आमंत्रण न दिल्याने नाराजीचे सूर उमटले होते. सत्तेत सहभागी असूनही योग्य मान-सन्मान मिळत नसल्याची भावना व्यक्त करत शिंदेसेनेने उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सभापती पदांच्या वाटपात ही नाराजी कशी हाताळली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सोमवारी अर्थ व बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बाल विकास, पशुसंवर्धन आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या विभागांच्या सभापती पदांची निवड होणार आहे. या पदांवरून महायुतीत जोरदार खलबते सुरू असून, प्रत्येक पक्ष आपापली ताकद आजमावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर २७ मार्च रोजी रायगड जिल्हा परिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच वाढलेल्या राजकीय हालचालींमुळे वातावरण तापले आहे. यंदा महिलांसाठी विशेष योजना, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प आणि त्याआधी होणारी सभापती निवड, दोन्हीही रायगड जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाला नवे वळण देणारी ठरणार आहेत.
