रायगड जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. जिल्हा परिषदेची मासिक समन्वय सभा अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत घरकुल योजना, जलजीवन मिशन, घनकचरा व्यवस्थापन, शाळा व अंगणवाडी बांधकाम-दुरुस्ती, आरोग्य सेवा तसेच विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले.
ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी कार्यवाहीला वेग देण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. अनेक ठिकाणी घरकुलांची कामे विविध कारणांमुळे रखडत असल्याने लाभार्थ्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे मंजूर घरकुलांची कामे वेळेत पूर्ण करून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष घराचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
गावागावातील घनकचऱ्याचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेत आला. घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गावपातळीवर कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि योग्य विल्हेवाट यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. दरम्यान, जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेत अपूर्ण कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला.
शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या बांधकाम व दुरुस्तीच्या प्रश्नांवरही गांभीर्याने चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. निपुण भारत अभियानाच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला.
कृषी, दुग्ध व पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, महिला व बालविकास तसेच आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेबाबतही माहिती घेण्यात आली. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाज आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीस कृषी, दुग्ध व पशुसंवर्धन सभापती वैकुंठ पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे, विशाल तनपुरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विकासकामांना केवळ मंजुरी न देता त्यांची प्रत्यक्ष पूर्तता वेळेत करण्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने भर दिल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
