नगरपंचायत पोलादपूरतर्फे गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही नागरिकांना मालमत्ताकर वाढीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या असून या नोटीशीवरील हरकती 11 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत विहित नमून्यातील लेखी स्वरूपात हरकती घेण्यासंदर्भातील आवश्यक दस्तावेजामध्ये गेल्यावर्षीपर्यंत मालमत्ता करआकारणी आक्षेपार्ह असल्याने तसेच मालमत्ता कराबाबत नागरिकांमध्ये संग्दिधता असल्याने असंख्य नागरिकांनी करनिश्चिती झाल्याखेरीज करभरणा करण्याचे टाळले असताना मागील वर्षापर्यंतच्या करभरणा पावतीची सक्ती करण्यात आली आहे. यामागे नागरिकांना यावर्षी आक्षेप घेता येऊ नये, असा नगरपंचायतीच्या ठेकेदारांचा कुटील हेतू दिसून येत आहे.
पोलादपूर शहरातील विविध प्रभागांतून नगरपंचायतीने नेमलेल्या खासगी ठेकेदाराकडून दोन-चार तरूणांमार्फत तीन वर्षांपूर्वी नागरिकांच्या घरांची मोजणी लेझर यंत्राद्वारे झाल्यानंतर घरांचे पुनर्मुल्यांकन करण्याची प्रक्रिया संबंधित ठेकेदाराने पूर्ण करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 106 अ अन्वये सन 2027-29 मध्ये आकारण्याच्या मालमत्ता कराची रक्कम अनाकलनीयरित्या निर्धारित केली. त्या रक्कमेच्या 20 टक्के रकमेची आकारणी घरपट्टी म्हणून सन 2024-25 मध्ये आकारण्यात येणार असल्याचे मागील नोटीशीमध्ये नमूद केले असताना यंदा पाठविलेल्या नोटीशीमध्ये तशी वाढ करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या रक्कमेमध्ये इमारत 30 ते 50 वर्षे जुनी असल्याकडे दूर्लक्ष करून नवीन असल्याचा गैरसमज कायम ठेऊन पहिल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी म्हणजे 2025-26, 2026-27 आणि 2027-28 या वर्षी या इमारतींना घसारा 0 टक्के ठेवण्यात येणार असून त्यानंतर काही टक्के घसारा वजा करण्याचे उपकार 80 टक्के अधिक घरपट्टी आकारणीवेळी होणार आहे.
गेल्या वर्षी पोलादपूर नगरपंचायतीच्या करनिर्धारण विभागामार्फत दि. 20 नोव्हेंबर 2024 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 119 अन्वये मा.मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने विशेष नोटीस बजावण्यात आली. यामध्ये नवीन व पुनर्मुल्यांकन मालमत्तेची विशेष नोटीस या विषयान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 106 अ अन्वये सन 2027-29 मध्ये आकारण्याच्या मालमत्ता कराच्या 20 टक्के रक्कम अथवा सद्यस्थितीत असलेला ग्रामपंचायत घरपट्टी कर यापैकी जे जास्त असेल ते देय राहिल ते सन 2024-25 मध्ये आकारण्यात येणार आहे, असे नमूद करून 2025-26 मध्ये 40 टक्के, 2026-27 मध्ये 60 टक्के, सन 2026-27 मध्ये 80 टक्के आणि 2027-29 मध्ये आकारण्याच्या मालमत्ता कराची रक्कम या नोटीशीनंतर आकारण्याच्या कराच्या 100 टक्के आकारण्यात येणार असल्याचे सदरच्या नोटीशीमध्ये नमूद केले होते. या संदर्भात मजला, वापर, उपवापर, बांधकामाचा वर्ग म्हणजेच मातीचे बांधकाम, साधे बांधकाम, लोडबेअरिंग बांधकाम, आरसीसी बांधकाम असे वर्ग, चटई क्षेत्र, वार्षिक करयोग्य मुल्य आणि करयोग्य मुल्य असे तपशील नमूद करण्यात आले होते.
यंदा नगरपंचायत पोलादपूरतर्फे पाठविण्यात आलेल्या नोटीशीमध्ये नागरिकांच्या घराची करआकारणी व फेरफाराबाबत तक्रार तसेच नावात दुरूस्ती असल्यास त्याबाबत कोणतीही हरकत असल्यास सदर कारणे नमूद करून लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी पोलादपूर नगरपंचायत यांच्याकडे दि.11 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सादर करून पोचपावती घेण्यासंदर्भात आवाहन करताना लेखी हरकत न आल्यास प्रस्तावित करआकारणी नागरिकांना मंजूर असल्याचे समजण्यात येऊन प्रस्तावित कर आकारणी कायम करण्यात येईल, अशी नागरिकांना तंबी देताना नगरपंचायत कार्यालयामध्ये कर विभागात फक्त स्वत:च्या मालकीच्या घर व जागेवरील करआकारणी पाहावयास उपलब्ध आहे, असे नागरिकांनी फक्त स्वत:पुरती भूमिका घ्यावी अशी परिस्थिती नगरपंचायतीने निर्माण केली आहे.
पोलादपूर शहरातील अनधिकृत बांधकामांची नोंद घेण्यात आली असल्याचे या नोटीशीमध्ये नमूद करताना मालमत्ता कराची आकारणी केल्याने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात आले, असे समजण्यात येऊ नये असे सूचित करण्यात आले आहे. मालमत्ता कराच्या आकारणीमुळे अनधिकृत बांधकामाविरूध्द नगरपंचायतीस कायद्याने करावयाच्या असलेल्या कायदेशीर कारवाईस किंवा हक्कास कोणतीही बाधा येत नसल्याचे नमूद करून नगरपंचायतीने अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, कोणत्याही कायदेशीर कारवाईविना मालमत्ता कर मिळविण्यासाठी यादीचा उपयोग करण्याचे ठरविल्याचे या नोटीशीमुळे ध्वनित झाले असून बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे माहिती असूनही त्यावर फक्त मालमत्ताकर आकारणी करून आर्थिक फायद्यासाठी अनधिकृत बांधकामाला अभय देण्याची नगरपंचायतीची कृती बेकायदेशीर बांधकामांना अनुकूलता दर्शविणारी ठरत आहे.
मागील वर्षीपर्यत करभरणा केल्याची पावती जोडल्याखेरिज कुठल्याही मालमत्ता धारक अथवा भोगवटाधारकांना हरकत नोंदविण्यासाठी नगरपंचायतीद्वारे निर्धारित केलेल्या विहित नमून्यामध्येच मालमत्तानिहाय मुद्दानिहाय लेखी अर्ज करायचे निर्देश नोटीशीद्वारे मुख्याधिकारी नगरपंचायत पोलादपूर यांच्या स्वाक्षरीने नागरिकांना देण्यात आले असून करनिश्चिती नसल्याने गेल्या काही वर्षात करभरणा झाला नसल्याच्या वस्तुस्थितीचा हरकती कमी करण्यासाठी गैरवापर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
