पुनर्वसन फसवणूक व बोगस ग्रामपंचायतप्रश्नी शेवा कोळीवाडा महिला संघटनेचा एल्गार — १५ ऑगस्टपासून जेएनपीए चॅनेल बेमुदत बंद करण्याचा इशारा

१९८७ साली घोषित १७ हेक्टर पुनर्वसनाची जमीन आजतागायत मिळालेली नाही आणि त्यातील १५ हेक्टर जमीन वन विभागाला हस्तांतरित केल्याचा मुद्दा संघटनेने मांडला आहे. १९९२ साली स्थापन करण्यात आलेली बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२४ साली घेतलेला असूनही, तो प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. उलट बोगस प्रभाग रचना करून नगरपरिषद व ग्रामपंचायतमध्ये दुहेरी मतदान चालू असून स्थानिक नागरिकांचे हक्क डावळले जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

संक्रमण शिबिरात पिण्याच्या पाण्याचा, नागरी सुविधांचा अभाव असून, रोजगार व पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरही प्रशासन उदासीन असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. सरबानंद सोनोवाल यांनी दिलेली पुनर्वसन जमीन देण्याची वेळोवेळी आश्वासने अपूर्ण राहिल्यामुळे विस्थापितांची सहनशीलता संपत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग झाल्यास त्यास जिल्हाधिकारी व जेएनपीए जबाबदार राहतील, असे स्पष्ट निवेदन प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आले आहे.