अलिबाग ( अमुलकुमार जैन ) : मनुष्यहानीस त्यास कारणीभूत ठरवून त्याला दहा वर्षांची शिक्षा व सात लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा अशी तरतूद सदर कायद्यामध्ये केल्यामुळे वाहन चालकांच्या मनात मनात असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अंतर्गत असणाऱ्या वाहतूक सेनेने धास्तावलेल्या वाहन चालकांना न्याय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अंतर्गत असणाऱ्या वाहतूक सेनेने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर कायदा हा भारतातील प्रत्येक वाहन चालकाच्या विरोधात अतिजाचक असून सदर कायद्याबाबत देशातील सर्व वाहन-चालकांचे मनात असुरक्षित व भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी देशातील व राज्यातील सर्व वाहन चालक भीतीपोटी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला सोडून वाहन चालक या कामाचा त्याग करीत आहेत. ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक ठप्प झालेली आहे.
देशातील काही राज्यांमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू झालेली असून त्याचे तीव्र पडसाद आपल्या राज्यातही दिसू लागले आहेत. ही बाब आपल्या राज्यासाठी अतिशय चिंताजनक असून सदर कायद्यामध्ये वाहन चालकास केंद्रबिंदू ठरवून त्याची आर्थिक सामाजिक व मानसिक स्थिती लक्षात न घेता वाहन चालवत असताना होणाऱ्या अपघातास व अभ्यासामध्ये झालेल्या मनुष्यहानीस त्यास कारणीभूत ठरवून त्याला दहा वर्षांची शिक्षा व सात लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा अशी तरतूद सदर कायद्यामध्ये केल्यामुळे वाहन चालकांच्या मनात असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीने आपणास विनम्र पूर्वक विनंती करतो की सदर कायद्याला मंजुरी मिळण्यापूर्वी सदर कायद्याचे गांभीर्य महामहीम राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून देण्याचा विचार करावा, ज्यामुळे समन्यायी व न्याय समन्याय व न्याय अशी कायदेशीर चौकट प्रस्थापित करण्यासाठी व वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी आयपीसीच्या कलम 104 अंतर्गत, रस्ता अपघातादरम्यान निष्काळजीपणामुळे किंवा घाईघाईने किंवा निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याच्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद होती. तथापि, नवीन कायदा लोकसभेने मंजूर केला आहे आणि आता तो राज्यसभेत सादर केला जाईल, त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर तो कायदा होईल. मात्र राष्ट्पती यांनी या कायद्याला मंजुरी देण्यापूर्वी त्यांनी वाहनचालक, मालक यांचाही विचार करावा आणि सदर निर्णय करीत असताना एकतर्फी विचार न करता वाहन चालक मालक यांचाही विचार करून निर्णय घ्यावा. रस्त्यावर अपघात होऊन पळून जाणाऱ्यांची आता फारशी स्थीती राहिली नाही. रस्ते अपघातानंतर पळून जाणाऱ्या लोकांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कडक कायदा केला.
केंद्र सरकारने केलेल्या या नवीन कायद्याला रायगड जिल्ह्यात विरोधाची ठिणगी पडली असून या संदर्भात काही दिवसापूर्वी दहा ते पंधरा ट्रक चालक मालक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे ते गुन्हे वडखळ पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत. ते मागे घेण्यात यावे अशी देखील मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अलिबाग तालुका सचिव विनायक पोळेकर यांनी केली आहे.
यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष भगवान खताळ, अलिबाग तालुका अध्यक्ष सिद्धेश म्हात्रे, अलिबाग शहर अध्यक्ष निजाम सय्यद, मुरली पाटील, आदीसहित पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
