पोलादपूर तालुक्यात 2005 नंतर तब्बल 16 वर्षांनंतर साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे गेल्या 22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या भूस्खलनानंतर एकूण 11 जणांचे बळी जाऊन पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात आले. साखर सुतारवाडीत घरबांधणीसाठी अत्यल्प मोबदला देऊन शासनाकडून झालेली चेष्टा आणि उपेक्षा थांबविण्यासाठी पोलादपूरचे भुमिपुत्र आ.प्रवीण दरेकर यांनी स्वत: पुनर्वसनप्रश्नी बारकाईने लक्ष ठेऊन रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केलेल्या पाठपुराव्यावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदेश शिर्के यांनी वाढीव निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव करण्यात आल्याचे पत्राद्वारे आ.दरेकर यांना कळविल्याने साखर सुतारवाडीतील आपत्तीग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न खऱ्या अर्थाने होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
साखर सुतारवाडी येथे 6 तर केवनाळे येथे 5 जणांचे बळी दरडीखाली गेले. साखर सुतारवाडीत सुतारवाडी येथील दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनेत गौराबाई पांडूरंग सुतार, लिला गोविंद सुतार, सखाराम गणपत सुतार, पंडाबाई सखाराम सुतार,संस्कृती नितेश सुतार, साक्षी नितेश सुतार हे सहा जण मृत्यूमुखी पडले.
दरडी हटविण्याच्या कामी सरकारतर्फे अधिग्रहित करून उपलब्ध करण्यात आलेल्या पोकलेन, जेसीबी, डम्पर्स, रोडर, लोडर सारख्या अजस्त्र यंत्रणांसोबत सरकारनेच डिझेल उपलब्ध करून दिले. या कामाची बिले राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांकडून त्यांच्या ठेकेदारांकरवी सादर होऊन सरकारकडून अदा केली गेली. तात्पुरती निवास व्यवस्था म्हणून उभारण्यात आलेल्या कंटेनर केबिनची घरे उभी करण्यासाठी काँक्रीटचा बेसमेंट तसेच तात्पुरत्या निवारा शेडमधील वास्तव्यादरम्यान शौचालये उभारण्यासाठी जो तातडीचा खर्च केला. त्यासाठी सरकारकडून दिला जाणारा निधीदेखील राजकीय पक्षांच्या प्रभावाने खर्च झाला. साखर सुतारवाडीतील 10 घरे पूर्ण बाधित असताना 44 घरांसाठी जमिनीचा शोध सुरू झाला तर काहींनी पोलादपूर शहरात होऊ घातलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची मागणी केल्याची चर्चा घडवून काही परस्पर साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
या सर्व अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर साखर सुतारवाडीतील 44 कुटूंबांना 1 कोटी 1 लाख 20 हजार रूपये म्हणजेच प्रतिकुटूंब 2 लाख 30 हजार रूपये देण्याचा शासनाची कृती तुटपुंज्या म्हणजेच अपुरा निधीचे वाटप असल्याचे शासनाच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते. यानुसार शासन निर्णय 14 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार प्रतिकुटूंब 1 लाख 20 हजार प्रमाणे राज्यगृह व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्यामार्फत वितरीत करण्याचे निर्देश आहेत. या कक्षामार्फत सदरचा निधी वितरीत होण्यासाठी योजनेचे नांव आणि 4 टक्के सेवाशुल्क देणे आवश्यक असल्याने मंजुरी व ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार सदरचा निधी अपुरा असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून पाठपुरावा करणे गरजेचे होते आणि पोलादपूरचे भुमिपुत्र आ.दरेकर यांनी येथे योग्य भूमिका बजावली.
केवनाळेसोबत आंबेमाचीच्या पुनर्वसन स्थलांतराची चर्चा सुरू असताना तेथे उपलब्ध जमिनीचे दर वाढविण्यापासून नवीन घरांमध्ये स्थलांतरीत झाल्यानंतरही सध्याच्या घरांच्या इमारतींमधील वास्तव्याची ऑफ दि रेकॉर्ड ग्वाही दिली जात आहे. स्थानिक विरोधी पक्षदेखील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी एकतर मुद्दे मिळतील नाहीतर यातील नाराज मतदार आणि तयारी झालेले परंतू उमेदवारी न मिळालेले सुसज्ज कार्यकर्ते मिळतील अशा अपेक्षेने विरोधाची भूमिका टाळत आहेत.
कोटक महिंद्रा बँकेने 100 घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली असली तरी या घरांचे स्वरूप कसे असावे, हे निश्चित करण्याची मानसिकता केवळ राजकीय पक्षनिहाय आधारित असण्याने यासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यापासून त्यावर घरे बांधून देण्यापर्यंत तसेच अन्य सोयीसुविधांनी परिपूर्ण करण्याची कार्यवाही कितपत शक्य आहे, यासाठी पोलादपूर तालुक्यातील यापूर्वीच्या कोंढवी आणि कोतवाल येथील पुनर्वसन घरकुलांची सद्यस्थिती विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. मार्च 2022 पर्यंत सोशल रिहॅबिलीटेशन फंडाचा योग्य वापर आणि मागणी न झाल्याने सदरच्या निधीचा अन्यत्र वापर होण्याची शक्यता वाढीस लागली असताना निधी परत जाऊ नये यासाठी कोणतेही प्रयत्न न झाल्याने कंपन्यांच्या दानशूरपणाची फक्त जाहिरातच झाली काय, अशी चर्चा तालुक्यात झाली.
सरकारने या निधीची मागणी योग्य प्रकारे करून निधी पदरी पाडून घेण्याची जबाबदारी असल्याचे यावेळी स्पष्ट असले तरी आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाधित आणि संबंधित दरडग्रस्त गावांतील अन्य कुटूंबियांचे पुनर्वसन कार्य करण्यासोबतच मतांची बेगमी करण्याचे राजकारण होऊ घातल्यास 2005 च्या दरडग्रस्त कोतवाल अन् कोंढवी पुनर्वसनाचा अपयशी पॅटर्न केवनाळे व सुतारवाडी येथेही राबविण्याची तयारी सुरू असल्याने निवडणुकीचे वर्ष असलेल्या 2025 साली या नैसर्गिक आपत्तींचे राजकारण पोलादपूर तालुक्यात होण्याची चिन्हे वाढीस लागली आहे.
