आता जिल्ह्यातील खाजगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक

अलिबाग | अमुलकुमार जैन 

कामाच्या ठिकाणी ( Sexual harassment of women ) महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 नुसार प्रत्येक खाजगी कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’  ( Internal Grievance Committee ) गठीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत. या अधिनियमातील प्रकरण क्र. 01 मधील कलम-2 नुसार, महिलांना सुरक्षित कार्यपरिसर देणे हे प्रत्येक नियोक्त्याचे कायदेशीर व नैतिक कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा प्रत्येक ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. या समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती कार्यालय प्रमुखांनी करावयाची आहे. तसेच समिती गठीत केल्याची माहिती असलेला सूचनाफलक ( notice board ) कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक आहे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

अंतर्गत तक्रार समिती गठीत झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 3 वर्षांनी पुनर्गठीत करावी लागणार आहे. संबंधित कार्यालयांनी आपापल्या आस्थापनात समिती गठीत करून त्याचा आदेश जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास ( District Women and Child Development Officer Office )  ई-मेलद्वारे (wcdora@gmail.com) सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महिलांसाठी सुरक्षित, सन्माननीय आणि छळमुक्त कार्यस्थळ निर्मितीच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.