जेट्टीसाठी सरकारी निधी, सरकारी यंत्रणांचे आराखडे आणि प्रशासकीय मान्यता असताना अलिबाग कोळीवाड्यात समुद्रात कथित अनधिकृत भरावाचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, याच परिसरात दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून जेट्टी आणि बंदर विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मग समुद्रात हा ‘तिसरा’ खेळ नेमका कुणाचा? भराव कोणाच्या परवानगीने सुरू झाला? आणि सरकारी जेट्टीच्या जागेवरच स्वतंत्र काम उभे करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यामागे नेमका उद्देश काय? या प्रश्नांनी अलिबागच्या सागरी कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
अलिबाग कोळीवाडा येथील लहान मासेमारी बंदरांतर्गत जेट्टी उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २ कोटी ४२ लाख ५४ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून १२७ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या बंदर विकास प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये बंदर, जेट्टीकडे जाणारा पोहोच रस्ता तसेच अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्यासारख्या कामांचा समावेश आहे. म्हणजेच, एकीकडे शासनाकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने जेट्टी आणि बंदर विकासासाठी निधी मंजूर केला जात असताना दुसरीकडे त्याच परिसरात समुद्रात भराव करून स्वतंत्रपणे जेट्टी उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुमारे ८० मीटर, तर जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सुमारे १०० मीटर लांबीची जेट्टी प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे. यासाठी जागेचे मॅपिंग करण्यात आले असून सीआरझेडसंदर्भातील परवानग्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. असे असताना प्रत्यक्षात समुद्रात भराव करण्यात आला असेल, तर हा भराव नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. या भरावाला नक्की परवानगी कोणी दिली? त्याचा मंजूर आराखडा कोणता? काम कोणाच्या नावावर आहे? संबंधित विभागाला याची माहिती होती का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आधीच मंजूर असलेल्या जेट्टीच्या जागेवरच पुन्हा भरावाची गरज का निर्माण झाली?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एकाच परिसरात वेगवेगळ्या शासकीय योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष समुद्रात सुरू असलेला भराव कोणत्या योजनेचा भाग आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. जर हा भराव मंजूर प्रकल्पाचा भाग असेल तर त्याचे आदेश, आराखडे, कामाची व्याप्ती आणि आवश्यक परवानग्या प्रशासनाने स्पष्ट कराव्यात. मात्र, जर हा स्वतंत्र आणि अनधिकृत भराव असेल, तर संबंधित यंत्रणांनी काम तातडीने थांबवून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कारण आधीच मंजूर निधी आणि जेट्टी असताना त्याच परिसरात पुन्हा भराव करून कोणते काम दाखवले जाणार आहे, हा प्रश्न साधा नाही. भरावाच्या माध्यमातून मंजूर निधीचा गैरवापर किंवा एकाच कामासाठी दुहेरी खर्च दाखवण्याचा कोणताही प्रकार होत नाही ना? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
अलिबागच्या किनारपट्टीवर काही ठिकाणी खासगी जेट्ट्या उभारून त्यावर मालकी हक्कासारखा दावा केला जात असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे. आक्षी-साखर परिसरातही अशाच प्रकारे खासगी जेट्ट्या उभारल्या जात असल्याचे बोलले जाते. समुद्रातील जागा सार्वजनिक स्वरूपाची असताना कोणालाही आपल्या मर्जीने भराव करून जेट्टी उभारण्याचा अधिकार आहे का? आणि असे प्रकार होत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
प्रत्येकाने समुद्रात भराव करून स्वतःची जेट्टी उभारायची आणि नंतर त्यावर मालकी हक्क सांगायचा, तर सरकारी सागरी यंत्रणांची गरजच काय? असा संतप्त सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलिबाग परिसरातील खासगी जेट्ट्यांची सर्वंकष तपासणी करून त्या नियमबाह्य आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि आवश्यक त्या जेट्ट्या सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
समुद्रात भराव करून जेट्टी उभारणे ही सामान्य बाब नाही. त्यासाठी संबंधित सागरी प्राधिकरणांच्या परवानग्या आणि तांत्रिक प्रक्रिया आवश्यक असतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष भराव सुरू असताना महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला याची माहिती होती का? माहिती असल्यास कोणती कारवाई करण्यात आली? आणि माहिती नसेल तर सरकारी यंत्रणांच्या नजरेसमोर एवढा मोठा भराव कसा झाला? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
या प्रकारामागे काही प्रभावशाली व्यक्ती अथवा लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने दबावाला बळी न पडता वस्तुस्थितीची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणणे गरजेचे आहे. अलिबाग कोळीवाडा येथील जेट्टीवरील अनधिकृत भरावाची माहिती मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी तेथे अनधिकृत भराव करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. आता प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष लागले असून हा भराव नेमका कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या प्रकल्पाच्या नावाखाली करण्यात आला, याचा खुलासा झाल्यानंतरच या प्रकरणातील ‘तिसऱ्या जेट्टी’चा खरा खेळ समोर येणार आहे.
—————————————
माहिती मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असून अनधिकृत भराव झाल्याचे दिसून आले आहे. याप्रकरणी कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे,.
