रायगड जिल्हा परिषदेचा सन 2026-27 चा ₹175.75 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करत जिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप मांडण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, महिला सक्षमीकरण, कृषी आणि सामाजिक न्याय या सर्व क्षेत्रांचा समतोल साधत हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी दिली.
या वेळी उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, महिला व बालविकास सभापती रसिका केणी, समाजकल्याण सभापती नारायण डामसे, सदस्य वैकुंठ पाटील, सदस्य चंद्रकांत कळंबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी शिंदे (कदम), लेखाधिकारी राहुल कदम तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य अधिकारी जालंधर पठारे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा संच नसून विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचे प्रतिबिंब असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने गावागावात बदल घडवून आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अंगणवाड्यांपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला असून महिला, विद्यार्थी, शेतकरी आणि दिव्यांग हे या अर्थसंकल्पाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत.
महिला व बालविकास विभागासाठी ₹15.67 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून सर्व अंगणवाड्यांना 100 टक्के वीज जोडणी व वायफाय सुविधा देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच लहान बालकांना गणवेश देण्यासाठी ₹2.50 कोटींची तरतूद असून, महिला बचत गटांना मधुमक्षिका पालन किट देऊन आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचा मार्ग स्वीकारत ई-लर्निंग, एलईडी, सीसीटीव्ही आणि स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क सहाय्य तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंत खेळाडूंना “रायगडरत्न” पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
आरोग्य विभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सोलर ऊर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आरोग्य मेळावे, सर्पदंश व इतर आपत्कालीन उपचारांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन योजना ही नाविन्यपूर्ण पाऊल ठरले आहे. ग्रामविकास आणि समाजकल्याण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर योजना राबविण्यात येणार आहेत. भजनी मंडळांना साहित्य संचासाठी ₹2.40 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींसाठी आधुनिक कर संकलन प्रणाली लागू करून पारदर्शकता आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. आदिवासी व मागासवर्गीय वस्ती रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. समाजकल्याण विभागासाठी ₹31.35 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी घरकुल, शैक्षणिक साहित्य आणि सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदानावर आधुनिक अवजारे आणि 100 टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धनासाठी लसीकरण व इतर सुविधा पुरविण्यासाठीही निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते दुरुस्ती, व्यायामशाळा साहित्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला वेग मिळणार असून, रायगड जिल्हा परिषदेकडून ‘समतोल आणि सर्वसमावेशक’ विकासाची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. एकूणच, डिजिटल, सोलर आणि सामाजिक न्यायाचा संगम साधणारा हा अर्थसंकल्प रायगड जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे चित्र असून गावागावात विकासाची नवी चाहूल लागली आहे.
