राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती, फळबागा आणि जनजीवन उध्वस्त झाले आहे. लाखो एकर शेती पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नागरिक सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाविरोधात असंतोष वाढू नये म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
विधानमंडळाचे सहसचिव राजेश तारवी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणारे विधिमंडळ समित्यांचे दौरे पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. या दौऱ्यांच्या तयारीत प्रशासन मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेले असते, मात्र सध्याच्या पूरपरिस्थितीत संपूर्ण यंत्रणा शेतकरी व पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे समित्यांचे दौरे रद्द करून प्रशासनावरचा ताण कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या घरादारासहित जनावरेही पुरात वाहून गेली असून, सरकारकडून अद्यापही मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, समिती दौरे सुरू ठेवल्यास नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली गेल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ पातळीवरही या विषयावर चर्चा होऊन सचिवालयाने तातडीने परिपत्रक जारी केले आहे.
