राज्यातील OBC जातींना केंद्राच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी हालचालीना वेग – मुख्यमंत्री आग्रही 

राज्यातील २७ ओबीसी जाती व पोटजातींना केंद्र शासनाच्या इतर मागासवर्गीय (OBC) यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रलंबित प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून संबंधित प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे.

महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी सध्या दोन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भेट घेत विषयाच्या तातडीची जाणीव करून दिली. बडगुजर सर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयर, पवार, बेलदार, कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकारी, लोध, लोधा, लोधी, डांगरी, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कराडी, कानोडी, नेवे वाणी, सलमानी, निषाद, मल्ला, मल्लाह अशा २७ जातींना राज्यात आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध असली तरी केंद्राच्या यादीत समावेश नसल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग यांनी संयुक्त सुनावणी घेऊन अहवाल सादर केला असून, अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित आहे. मागील दीड वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये समितीच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत निवेदन सादर केले होते. तसेच ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. खटीक यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट झाली. आमदार परिणय फुके यांच्या सहकार्याने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून मंत्र्यांशी संवाद साधत विषय तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली.

माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर आणि खासदार अमरजी काळे यांचीही भेट घेऊन प्रस्ताव लवकरात लवकर कॅबिनेटसमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली. या दौऱ्यात समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे, उपाध्यक्ष विलास पाटील, सहसचिव प्रल्हाद कासकर, डॉ. नामदेव राऊत, मधुकर चोपडे, मोरेश्वर भादे, दीपक नेवे यांचा समावेश होता.

समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी सांगितले की, राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून केंद्र शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे. उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनीही प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे नमूद केले. विविध समाजघटकांच्या सहकार्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.