मागील पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पर्यायाने निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्बंध दिले.
ओबीसी आरक्षणासह विविध मुद्द्यांमुळे निवडणुका प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे २०२५ मध्ये चार महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदार याद्या तयार करणे आदी कामे सुरू होती.
मात्र, ईव्हीएमची कमतरता, सण-उत्सवांचा हंगाम, तसेच निवडणूक आयोगाकडे कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे या निवडणुका चार महिने पुढे ढकलाव्यात असे राज्य सरकारने न्यायालयात मांडले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आता नवीन वर्षात होतील. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीवर पाणी फिरले असून मतदारांना अजून पाच महिने प्रशासकीय राजवटीखाली राहावे लागणार आहे. नवीन वर्षातच कोणाचा झेंडा फडकणार हे स्पष्ट होईल.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज याबाबतची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत एवढा उशीर का? असा सवाल विचारला. त्यावेळी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
यामुळे ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर या महिन्यात निवडणुका होणार यासाठी बाशिंग बांधून तयार असणाऱ्या व गणेशोत्सव , नवरात्र उत्सव, दसरा दिवाळी या सणाआधी सर्वसामान्य मतदारांची होणारी दिवाळी मात्र आता काही अंशी कमी होणार असून नवीन वर्षातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कोणाचा झेंडा फडकणार हे स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील जनतेला मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ता आल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय राजवट संपल्याचे पाहण्यास मिळणार आहे. मात्र तब्बल पाच महिने अजूनही प्रशासकीय अधिकारी आपला वर चष्मा कायम ठेवून मनमानी पद्धतीने जनतेशी वागणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
