मुंबई पोलीस दलातील ६.४१ कोटी रुपयांचा वेतन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली असून, काही महिन्यांपूर्वी रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील लेखा शाखेत उघड झालेल्या पोलिस पाटील मानधन घोटाळ्याची पुन्हा चर्चा रंगू लागली आहे. दोन्ही घटनांमुळे पोलीस दलातील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता, लेखा विभागातील नियंत्रण व्यवस्था आणि अंतर्गत लेखापरीक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या उत्तर प्रादेशिक विभागात जुन्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीवरून नव्या IFMIS प्रणालीमध्ये वेतन माहिती हस्तांतरित करताना अंतर्गत लेखापरीक्षणात तब्बल ६.४१ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला. तपासात पोलीस दलात कार्यरत नसलेल्या १० बोगस कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन व थकबाकी काढण्यात आल्याचे समोर आले. हा प्रकार डिसेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत घडल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तळवडेकर, विजया चव्हाण तसेच मुख्य लिपिक अजय राठोड आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम यांच्याविरुद्ध समतानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी विजया चव्हाण आणि अमोल मेश्राम यांना निलंबित करण्यात आले असून, प्रकरणाचा पुढील तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे.
तपासादरम्यान रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भागवत भोसले, गुणाजी खावकर, महादेव हळदणकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटील आणि पांडुरंग कदम या नावांनी बोगस कर्मचारी दाखवून त्यांच्या नावावर वेतन काढल्याचे समोर आले आहे. या नावांवरील बँक खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम नेमकी कुणाच्या ताब्यात गेली, याचा डिजिटल फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे.
दुसरीकडे, रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या लेखा शाखेत अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या एका कारकुनाने पोलिस पाटील यांच्या मानधनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप समोर आला होता. बनावट नोंदी, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते. मुंबई आणि रायगड या दोन्ही घटनांमध्ये लेखा शाखेतील नियंत्रणातील त्रुटी, कागदपत्रांची अपुरी पडताळणी, डिजिटल व्यवस्थेतील कमकुवत दुवे आणि नियमित लेखापरीक्षणाचा अभाव हा समान धागा असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व पोलीस विभागांच्या वेतन व मानधन वितरण व्यवस्थेचे विशेष ऑडिट करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
रक्षकांच्या आर्थिक व्यवस्थेतच घोटाळे उघडकीस येत असल्याने शासकीय निधीच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाईबरोबरच संपूर्ण वेतन प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि उत्तरदायी करण्याची गरज या दोन्ही घटनांनी उघड केली आहे.
