महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारच्या विविध विभागांचा कल माहिती न देण्याकडे वाढला असून, अपिलांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. परिणामी, सध्या ९८,२०३ पेक्षा अधिक अपिलं व तक्रारी प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, या स्थितीतून कायदा अंतिम घटकांवर पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे.
अण्णा हजारे यांच्या जनआंदोलनातून २००३ साली महाराष्ट्रात RTI कायदा लागू करण्यात आला. यानंतर २००५ मध्ये केंद्र सरकारने देशभर लागू केला. या कायद्याने अनेक घोटाळे उघडकीस आले, मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना कारावास देखील भोगावा लागला.
मात्र, २०१४ नंतर राज्यात प्रशासन माहिती देण्यास चालढकल करत आहे. गोपनीयता, तृतीय पक्ष अशी विविध कारणं पुढे करत माहिती नाकारली जात आहे. यामुळे द्वितीय अपिलांची संख्या झपाट्याने वाढली असून त्यांचे निपटारे होत नाहीत.
राज्यात सध्या मुंबई (मुख्य), बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या आठ ठिकाणी माहिती आयोगांची कार्यालयं आहेत. मे २०२५ अखेरप्रमाणे खालील प्रमाणे प्रकरणे प्रलंबित आहेत:
मुंबई (मुख्य): 20,119 अपिले, 3,177 तक्रारी
बृहन्मुंबई: 4,550 अपिले, 2,759 तक्रारी
कोंकण: 8,005 अपिले, 4,222 तक्रारी
पुणे: 7,888 अपिले, 3,712 तक्रारी
छत्रपती संभाजीनगर: 8,549 अपिले, 120 तक्रारी
नाशिक: 13,261 अपिले, 1,112 तक्रारी
नागपूर: 5,388 अपिले, 1,153 तक्रारी
अमरावती: 12,266 अपिले, 1,922 तक्रारी
एकूण ९८,२०३ प्रकरणं रखडलेली आहेत, तर सध्या केवळ २०२१ आणि २०२२ मधील अपिलांवरच सुनावणी सुरु आहे.
या परिस्थितीमुळे सर्व विभागांमध्ये माहिती न देण्याचा कल वाढला आहे. सुनावण्या घेण्यासाठी ४-५ वर्षे लागतात, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. नवी मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव म्हणाले की, “सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे माहिती अधिकार कायदा मृत्यूपंथाला लागला आहे.”
