माथेरानमधील शासकीय भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींवरील शर्तभंग, वापरातील बदल आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहणारी ही समिती ब्रिटिशकालीन ५१४ भाडेपट्ट्यांची सखोल तपासणी करून तीन महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषद नियम १०१ अंतर्गत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेनंतर महसूल विभागाने दि. १४ जुलै २०२६ रोजी शासन आदेश जारी करत चौकशी समितीची घोषणा केली. समिती २५५ निवासी आणि २५९ बाजारपेठेतील भाडेपट्ट्यांच्या मूळ अटी-शर्तींची पडताळणी करणार असून, शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता जमिनींची विक्री, पोट-भाडेपट्टा, मालकीतील फेरबदल किंवा इतर शर्तभंग झाले आहेत का, याचीही चौकशी करणार आहे. तसेच निवासी वापरासाठी दिलेल्या शासकीय जागांचा वापर हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट किंवा इतर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्यात आला आहे का, याचाही तपास केला जाणार आहे.
याशिवाय इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील अनधिकृत बांधकामे, वन व पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन आणि संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचीही समिती तपासणी करणार आहे. शासनाने समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार यापूर्वी महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, माथेरान प्रकरणातही दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नगर परिषद किंवा इतर अधिकाऱ्यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर शासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
