महाड तालुक्यात दरवर्षी प्रमाणे यंदाही दरड कोसळण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका कायम आहे. २०२५ सालच्या पावसाळ्यातही ७२ गावे संभाव्य दरडग्रस्त गावांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यंदा १० मे पासूनच पावसाने जोर धरल्याने धोका अधिक वाढला आहे. मात्र अजूनही शासनाकडून तात्पुरती निवासस्थाने, स्थलांतर व्यवस्था, पूरबचाव यंत्रणा यांसारख्या उपाययोजना प्रत्यक्षात अंमलात आलेल्या नाहीत.
महाड तालुका डोंगराळ असून ८०% लोकवस्ती दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये आहे. १९९५ पासून येथे दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. २००५ मधील महाड दुर्घटना आणि तळीये गावातील दरड दुर्घटना हे त्याचे गंभीर उदाहरण आहे.
महाडचे तहसीलदार महेश शितोळे यांनी सांगितले की, “आपत्ती काळात नागरिकांना शाळा, समाजमंदिर, अंगणवाडी याठिकाणी ठेवण्यात येईल. तलाठी व महसूल कर्मचाऱ्यांना गावांमध्येच राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.” मात्र अनेक ग्रामस्थांच्या मते, प्रत्यक्षात कोणतीच ठोस तयारी झालेली नाही.
⚠ आपत्ती व्यवस्थापन कोलमडले
दारडग्रस्त भागांमध्ये भूस्खलनाची इशारे देणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. पावसाळा सुरू झाल्यावर हे उपाय करणे म्हणजे धोका पत्करण्यासारखे आहे. शिवराज्याभिषेकाच्या तयारीत प्रशासन व्यग्र असताना, मान्सूनपूर्व उपाययोजना दुर्लक्षित झाल्या असल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात आहे.
