पनवेल तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रात एजंटचा वाढता हस्तक्षेप, नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्काची वसुली आणि शासकीय कामांसाठी होणारी अडवणूक यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दलालांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पनवेल तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रात विविध दाखले, रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना एजंटांकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. आमचे अधिकाऱ्यांशी संबंध आहेत, तुमचे काम तातडीने करून देतो, असे सांगत नागरिकांकडून हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, कार्यालयातील कर्मचारी नियमानुसार मूळ अर्जदाराची उपस्थिती मागत असताना काही एजंटांकडून अरेरावी करून राजकीय किंवा इतर प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
नवीन रेशन कार्डसाठी शासनाने आरसीएमएस (RCMS) संकेतस्थळावर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली असतानाही काही महा ई-सेवा केंद्रांकडून नागरिकांकडून तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप आहे. ग्रामीण भागातून येणारे अशिक्षित आणि गरजू नागरिक फॉर्म भरण्याच्या नावाखाली एजंटांच्या जाळ्यात अडकत असून, त्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत असून, संबंधित कार्यालयात याबाबत अनेकदा वाद झाल्याची चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर सेतू कार्यालय परिसरातील एजंटांचा मुक्त वावर तातडीने बंद करावा, फक्त मूळ अर्जदारांनाच प्रत्यक्ष प्रवेश द्यावा, महा ई-सेवा केंद्रांच्या ऑनलाइन शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट दर निश्चित करावेत, तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करून दलालांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या सर्व आरोपांबाबत संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
