पेण तालुक्यातील दादर गाव भाताचे कोठार समजले जायचे. परंतु सन ११८९ व्या महापूरात दादर गावची बंदिस्ती तुटली आणि तेव्हा पासून दादर गावाची भातशेती पुर्णपणे उध्वस्त झाली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने व श्रमदान करून अनेकवेळा बाह्यकाठ बांधण्याचा प्रयत्न केला. परंतू हे काम शेतकऱ्यांच्या कुवती बाहेरचे होते. ही बंधीस्ती बांधून मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा सरकरा दरबारी निवेदन देत विनंती केली. परंतू हेतु पुरस्कर पूर्वीच्या सरकारने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. बंधिस्ती व्हावी या करीता कोणतीही शासकीय योजना राबविली नाही. परिणामी शेत जमिन नापीक होऊ लागली.
याच दरम्यान केंद्र सरकारने सेझ प्रकल्प निर्माण करून ग्रामीण भागात देखील उद्योगधंदे, कारखाने निर्माण करून ग्रामीण भागाचा विकास करून तरूणांना नोकरी व्यवसाय व गरीब शेतकऱ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून रिलायन्स (SEZ) कंपनीला पेण तालुक्यातील २४ गावे, उरण तालुक्यातील २० गावे. पनवेल तालुक्यातील ४१ गाव अशी ८५ गावे भुसंपादनाची परवांनगी देताना नियम अटी शर्ती ठेवत देण्यात आला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून शासनावर आणि भारतीय संविधानावर अंध विश्वास ठेवून मुंबई पासून जवळ असलेल्या दादर गावातील जमिनी काही फसव्या नोकऱ्या, उद्योगधंदे, भुसंपादनाचे फसवे पॅकेज मिळतील या आमिषाला बळी पडून करोडो रूपयांच्या जमिनी अल्पदरात स्पेशल इकोनॉमिक झोन (SEZ) या प्रकल्पाकरीता रिलायन्स कंपनीला दिल्या.
मात्र ज्या उद्देशाने सरकार, शासन आणि रिलायन्स कंपनी (SEZ) यांनी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या परंतू आज १७ ते १८ वर्षे होऊन देखील येथे आजपर्यंत कोणताही प्रकल्प प्रोजेक्ट उभारण्याचे काम सुरू केले नाही, कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेताना करारामध्ये नमूद कोणत्याही बाबींची उदा. उंदयोगधंदे, नोकऱ्या, भूखंड इत्यादी बाबींची पूर्तता केली नाही. असे असताना मुंबई एस. ई. झेड लि. कंपनीने व शासनाचे काही अधिकाऱ्यांनी भुसंपादनाच्या नावे बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सातबारा हा कंपनीच्या नावे घेऊन सेज कंपनीने व शासनाने शेतकऱ्यांची तांत्रिक फसवणूक केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
त्यामुळे यापुढे शेतऱ्यांसमोर कुठलाही विकासाचा मार्ग दिसत नाही व पुढील पिढीचे आयुष्य अंधकारमय झाल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजेच जिवंतपणी रोज मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत म्हणून आमची शासनास विनंती आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्राधान्याने महाराष्ट्र सरकारने सेज (SEZ) ला दिलेल्या परवान्यातील अटी शर्तीचे कंपनीकडून झालेले उल्लंघन याचा संविधानिक विचार करून गरीब शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बेकायदेशीर चढविलेले कंपनीचे नाव कमी करून मुळ शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा चढवून आमचा सातबारा कोरा करणेकामी व पेण ग्रोथ सेंटर ह्या तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पामध्ये आमच्या गावाला प्राधान्य देणेकामी योग्य तो लेखी निर्णय दिनांक १० मार्च २०२६ पर्यंत न मिळाल्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्त आमच्या न्याय हक्कासाठी दिनांक १३ मार्च २०२६ रोजी, दुपारी १२ वा. रोजी आपल्या कार्यालया समोर शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता शांततेच्या मार्गाने भव्य मोर्चा काढला होती. त्यावेळी आम्ही वरील संदर्भिय निवेदन आपणाकडे देऊन पुन्हा एकदा निवेदन देऊन आमच्यावरील अन्याय दूर करणेकामी विनंती केली होती. परंतू या गंभीर प्रश्नाची कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्यामुळे आमचा जीवन मरणाचा व आमच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्यामुळे आम्ही दिनांक २३/०३/२०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजताचे दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर हमरापूर फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत. त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपणावर राहील याची कृपया नोंद घ्यावी.
यावेळी विजयभाऊ पाटील दिपकशेठ पाटील संतोष म्हाञे उपसरपंच वैभव पाटील माजी सरपंच मंगेश पाटील मोहन पाटील दादर ग्रामस्थ उपस्थित होते.
