जेएनपीए शाळा वाद : विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित मात्र शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न ऐरणीवर

Jजवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश
उरण | विठ्ठल ममताबादे 
Jawaharlal Nehru Port Authority परिसरातील दोन नामांकित शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फटकारणीनंतर जेएनपीए प्रशासनाने अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत शाळा बंद करण्याबाबत किंवा पालकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले. शाळेचे व्यवस्थापन स्वीकारण्यास इच्छुक संस्थांची अधिकृत पत्रे सादर करण्यासाठी प्रशासनाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला असून, न्यायमूर्ती रिया छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी ११ जून रोजी ठेवली आहे.
या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे सुमारे २२०० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य तूर्तास सुरक्षित झाले असले, तरी आता या प्रकरणात शिक्षकांच्या नोकरी आणि पगाराचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी वेगवेगळ्या संस्था पुढे आल्यास सध्याच्या शिक्षकांचे समायोजन कसे होणार, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषतः मराठी माध्यमातील काही अनुभवी शिक्षक सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गांनाही शिकवत असल्याने त्यांच्यासमोर नोकरी टिकवण्याचे आव्हान उभे राहू शकते.
नवीन संस्था केवळ आपल्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त शिक्षकांनाच प्राधान्य देतील, अशी भीती शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जुन्या शिक्षकांचे वेतन, सेवाशर्ती आणि नियुक्तीचा प्रश्न रखडण्याची शक्यता आहे. “मराठी माध्यम आमचे नाही, इंग्रजी माध्यम आमचे नाही,” अशी भूमिका दोन्ही संस्थांनी घेतल्यास शिक्षक पूर्णपणे दुर्लक्षित राहू शकतात, अशी चिंता आता शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.