सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय देत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात, आणि चार आठवड्यांच्या आत निवडणूक अधिसूचना जाहीर करावी.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, २०२२ च्या आधीच्या आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली जावी. ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निकाल येईपर्यंत ही प्रक्रिया तात्पुरती मानली जाणार आहे.
कोर्टाने या मुद्द्यावर स्पष्ट केले की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागील पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, आणि त्या ठिकाणी केवळ प्रशासक कार्यरत आहेत. लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असून लोकनियुक्त प्रतिनिधींची आवश्यकता असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसी आरक्षणाच्या जागांमध्ये कपात करण्यात आली होती, मात्र कोर्टाने त्या अहवालाच्या अंमलबजावणीपूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
