हवामानातील बदलामुळे कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. यंदा पिकांचे अंदाजे ९०% नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात कोकणातील सर्व मंत्री व लोकप्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
बैठकीत फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या ठामपणे मांडल्या. काजू बोर्डासाठी भरपूर तरतूद करणे, काजू बियांना प्रति किलो हमीभाव देऊन तातडीने अनुदान वितरित करणे, तसेच आंबा मोहर संरक्षणासाठी ‘लेबल क्लेम’ नुसार औषधांची शिफारस करणे या मुद्यांवर भर दिला गेला. याशिवाय कोकणातील कातळ भागातील प्लास्टिक असलेल्या शेततळ्यांना विशेष अनुदान देण्याची मागणी देखील मान्य करण्यात आली.
हापूस आंबा ‘जीआय’ मानांकनाच्या योग्य मार्केटिंगसाठी उपाययोजना, नारळ-सुपारी बोर्ड आणि मसाला पिकांच्या विकासासाठी योग्य पावले उचलण्याच्या सूचना देखील या बैठकीत झाल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत, अधिवेशन संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी नुकसानभरपाई आणि मदत जाहीर केली जाईल असा आश्वासन दिले. महायुती सरकारने संकटाच्या काळात कोकणातील शेतकऱ्यांना खंबीर आधार देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, तसेच आ. निलेश राणे, आ. दीपक केसरकर, आ. प्रवीण दरेकर, आ. प्रसाद लाड, आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आ. भास्कर जाधव, आ. महेंद्र दळवी, आ. राजेंद्र गावित, आ. किरण सामंत व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, तातडीची मदत, योग्य मार्केटिंग आणि पिकांचे संरक्षण यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महायुती सरकारची ही व्यापक योजना कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी संकटात खंबीर आधार ठरेल, असे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार असून, कोकणातील कृषी उत्पादन आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील विश्वास पुन्हा मजबूत होण्यास मदत होईल.
