कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट कंपनीच्या साईडोंगर-१ (3,000 MW) आणि साईडोंगर-२ पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांना कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती, शेतकरी, आदिवासी बांधव आणि स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हे दोन्ही प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी करणारे सविस्तर निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार, कर्जत यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले आहे.
कर्जत तालुका हा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी, घनदाट जंगलांनी, नद्या-नाल्यांनी आणि समृद्ध जैवविविधतेने नटलेला आहे. मात्र टोरेंटच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे जंगल, शेती, जलस्रोत, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि स्थानिक नागरिकांचे भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्प रद्द करण्याची ठाम मागणी समितीने स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, हा केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नसून कर्जतच्या नैसर्गिक अस्तित्वाचा आणि भूमिपुत्रांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने संघर्ष सुरू राहील. अंतिम निर्णय होईपर्यंत वृक्षतोड, जंगलतोड, बांधकाम, रस्ते निर्मिती आणि जमीन अधिग्रहणाच्या संबंधित कामांना स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दोन्ही प्रकल्पांच्या संयुक्त परिणामांची चौकशी करा निवेदनातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे साईडोंगर-१ आणि साईडोंगर-२ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पेज नदीवरील सामायिक जलाशयाचा वापर, पाण्याची उपलब्धता आणि एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम. दोन्ही प्रकल्पांचा स्वतंत्रपणे विचार न करता संयुक्त पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास (Cumulative Impact Assessment) करण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच पाली-भुतिवली, पोशीर, शिलार आणि परिसरातील जलस्रोतांवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अभ्यास करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शासनाकडे कागदपत्रांचा मोठा तपशील मागितला समितीने केवळ प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी न करता प्रकल्पाशी संबंधित सर्व शासकीय परवानग्या, मंजुरी, अहवाल आणि करारांची प्रमाणित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये प्रकल्पाचे DPR, EIA अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरी, वनविभागाच्या Stage-I व Stage-II परवानग्या, वृक्षतोडीची संख्या, वनजमिनीचा तपशील, आदिवासींचे वनहक्क, ग्रामसभांचे ठराव, जमीन अधिग्रहण, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अहवाल (SIA), जलवैज्ञानिक अहवाल, CEA मंजुरी, 400 KV ट्रान्समिशन लाईनचा DPR, रस्ते व Missing Link संबंधित परवानग्या तसेच कंपनी आणि शासन यांच्यातील सर्व करारांचा तपशील मागविण्यात आला आहे.
आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांची संख्या, वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क, ग्रामसभांची संमती, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण, मोबदला आणि पुनर्वसन यासंबंधी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक जनतेच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण केल्याशिवाय कोणतीही पुढील कारवाई करू नये, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. आठ दिवसांत लेखी उत्तर देण्याची मागणी या निवेदनात प्रकल्प रद्द करणे, सर्व संबंधित कामांना स्थगिती देणे, मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करणे, बाधित ग्रामस्थ व पर्यावरणतज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणे आणि शासनाने स्पष्ट लेखी निर्णय देणे अशा नऊ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदन प्राप्त झाल्यापासून आठ दिवसांच्या आत कार्यवाहीचा अहवाल आणि मागितलेल्या कागदपत्रांबाबत लेखी माहिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आम्हाला विनाश नको, शाश्वत विकास हवा. कर्जतची जंगलसंपत्ती, पाणी, शेती आणि भूमिपुत्रांचे अस्तित्व धोक्यात घालणारा टोरेंट प्रकल्प आम्हाला मान्य नाही. हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून कर्जतच्या मातीच्या आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. टोरेंटचे दोन्ही प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही, असा ठाम इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळेस कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी तसेच पाली गावचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
